
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणात कोर्टाच्या निर्णयाने नवीन ट्विस्ट आला आहे. आधी दिल्ली हाय कोर्टाने त्यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली होती. पण नंतर दिल्ली हाय कोर्टाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दोन आठवड्यांचा जामीन मंजूर केला. राऊज अवेन्यू कोर्ट अंतिम निर्णय घेणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांचा जेल बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ईडीने केजरीवाल यांच्या जामिनाला दिल्ली हाय कोर्टाच आव्हान दिलं आहे. ईडीने हाय कोर्टाकडे तात्काळ सुनावणीची मागणी केली. हाय कोर्टाने ईडीची याचिका मान्य केली. दारु घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने 21 मार्च रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती.
एएसजी एसवी राजू यांनी दिल्ली हाय कोर्टात ईडीची बाजू मांडली. ट्रायल कोर्टाचा आदेश अजूनपर्यंत अपलोड करण्यात आलेला नाही. अटी माहित नाहीत. एएसजी राजू यांनी कोर्टला सांगितलं की, “तपास यंत्रणेला दिल्लीचे सीएम अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनला पूर्ण विरोध करण्याची संधी दिली नाही” एएसजी एसवी राजू यांनी हाई कोर्टाला विनंती केली की, जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी व प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी घ्या.
2 जून रोजी केलं सरेंडर
सुप्रीम कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 10 मे पर्यंत अंतरिम जामीन दिला होता. 2 जून रोजी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरेंडर केलं. सरेंडर करण्याआधी अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्टात गेले होते. केजरीवाल यांनी कोर्टाकडे आपला अंतरिम जामीन सात दिवसासाठी वाढवण्याची मागणी केली होती. पण कोर्टाने केजरीवाल यांच अपील धुडकावलं.
दारु घोटाळ्यात अटक
दारु घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने 21 मार्च रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. त्याआधी 9 वेळा त्यांना समन पाठवण्यात आलं होतं. तपास यंत्रणेसमोर ते हजर झाले नाहीत, तेव्हा त्यांना अटक केली. 22 मार्च रोजी त्यांना कोर्टात हजर केलं. ईडीने 11 दिवसांची कस्टडी रिमांड घेतली. चौकशी केल्यानंतर तिहाड तुरुंगात पाठवून दिलं.