ठाकरे गटाची सुरक्षा कमी केल्याचा वाद आता उच्च न्यायालयात, फौजदारी रिट याचिका दाखल
या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे गृहसचिव आणि ठाणे जिल्ह्याचे पोलीस आयुक्त यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मुंबई : शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेत्यांची सुरक्षा कमी केल्याचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. त्यामुळे राज्यात ठाकरे गट विरुद्ध शिंदे गट हा संघर्ष काही कमी होताना दिसत नाही. ठाकरे गटाचे ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या जीवाला धोका असल्याने त्यांची सुरक्षा वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी करत फौजदारी याचिका दाखल केली गेली आहे. या याचिकेवर 9 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेत फूट पडल्याने सुरक्षेत घट केल्याचा आरोप
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर दोन गट निर्माण झाले आहेत. पहिला उद्धव ठाकरे गट तर दुसरा एकनाथ शिंदे असे दोन गट तयार झाले आहेत. राजन विचारे यांनी आरोप केला आहे की, ते शिंदे गटात गेले नसल्याने त्यांच्या सुरक्षेत घट करण्यात आली आहे.
याचिकेवर 9 जानेवारी रोजी सुनावणी
राजन विचारे यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आज सदर याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर 9 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
विशेष बाब म्हणजे या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून राज्याचे वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे गृहसचिव आणि ठाणे जिल्ह्याचे पोलीस आयुक्त यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी ठाण्यात झाला होता राडा
याचिकेत खासदार राजन विचारे यांच्या जीवाला धोका असल्याने त्यांना तात्काळ सुरक्षा देण्याची मागणी केली गेली आहे. काही महिन्यांपूर्वी शिंदे विरुद्ध ठाकरे गटात ठाण्यात राडा झाला होता.
याप्रकरणी राजन विचारे यांच्यासह ठाकरे गटातील अनेक पदाधिकाऱ्यांविरोधात वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचिकेत असा दावा करण्यात आलाय की, राजन विचारे यांना पक्षाच्या आणि सामाजिक कामानिमित्त अनेक ठिकाणी जावा यावा लागतो.
ठाण्यातली घटना पाहता विचारे यांच्या जीवाला धोका आहे. म्हणून त्यांना सुरक्षा देण्याची मागणी करणारे पत्रही ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले होते. मात्र काहीच कारवाई करण्यात आली नाही म्हणून अखेर या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
