मुख्यमंत्री कोव्हिड निधीत 5 हजार जमा करा, न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाचा परमबीर सिंगांना दंड

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे

मुख्यमंत्री कोव्हिड निधीत 5 हजार जमा करा, न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाचा परमबीर सिंगांना दंड
परमबीर सिंग

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. परमबीर सिंग यांनी न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे त्यांना दंड बजावण्यात आला आहे. 5 हजार रुपये मुख्यमंत्री कोव्हिड निधीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (Justice Chandiwal Committee Enquiry on allegations on Anil Deshmukh Param Bir Singh fined)

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. याबाबत निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा (Sachin Vaze) जबाब नोंदवला आहे. आयोगाने समन्स बजावून सचिन वाझेला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी स्वतः सचिन वाझेचा जबाब नोंदवला.

चांदिवाल समितीवर कोणाकोणाची वर्णी?

निवृत न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या नेतृत्वात आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. उच्च न्यायलयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींना अनुज्ञेय असलेले वेतन आणि भत्ते इतके मानधन मिळणार आहे. उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे वकील अॅड. शिशिर हिरे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिवसाचे 15 हजार रुपये इतके मानधन मिळणार. तर भैयासाहेब बोहरे (समितीचे प्रबंधक), सुभाष शिखरे (समितीचे शिरस्तेदार) हर्षवर्धन जोशी (समितीचे लघुलेखक) संजय कार्णिक (कार्यालयीन अधीक्षक दंडाधिकारी) असतील.

एसीबीकडे चौकशीची शिफारस करण्याचे अधिकार

चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम 1952 मधील कलम 4,5 अ, 8,9 नुसार दिवाणी आणि अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. या समितीला अलीकडेच कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली. सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशीला अहवाल सादर केला जाईल.

काय आहे प्रकरण?

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रतिमहिना 100 कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.

संबंधित बातम्या:

अनिल देशमुखांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार

अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी चांदिवाल समिती, कोणाकोणाची वर्णी? मानधन किती?

(Justice Chandiwal Committee Enquiry on allegations on Anil Deshmukh Param Bir Singh fined)

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI