Mumbai : बायकोला 1.20 लाख मेन्टेन्स म्हणून दे, दरवर्षी त्यात 5% वाढ कर! कोर्टाचे नवऱ्याला महत्त्वपूर्ण आदेश, नेमकं प्रकरण काय?
Husband Wife Court Decisions : भविष्यात पुन्हा पुन्हा या पीडितेला कोर्टाची मदत मागण्याची गरज भासू नये, म्हणून हा आदेश दिल्याचंही कोर्टाने म्हटलंय.
मुंबई : नवऱ्याने बायकोला दर महिन्याला तब्बल 1 लाख 20 हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश मुंबई कोर्टाने (City Court) दिले आहेत. या निर्णयाची एकच चर्चा रंगली आहे. एका कौटुंबिक खटल्याची (Family Dispute) सुनावणी करताना, कोर्टाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश देत पीडितेला मोठा दिलासा दिला आहे. दर महिन्याला दिल्या जाणाऱ्या या घसघशीत रकमेसोबत आणखी एक दिलासा कोर्टानं या महिलेला दिलाय. नवऱ्याकडून (Husband Wife Clash) मिळणाऱ्या या रकमेत दरवर्षी 5 टक्के वाढ करण्याचं बंधनही कोर्टाने घातलं असून हा नवऱ्यासाठी मोठा धक्का मानला जातोय. ऑगस्ट 2023 मध्ये या महिलेला 1.20 लाख दरमहा दिल्या जाणाऱ्या मेन्टेनन्स रकमेवर पाच टक्के वाढ करुन पैसे देणं पतीला बंधनकारक आहे, असंही कोर्टानं म्हटलंय. वाढती महागाई आणि दर पाहता, भविष्यात पुन्हा पुन्हा या पीडितेला कोर्टाची मदत मागण्याची गरज भासू नये, म्हणून हा आदेश दिला जात असल्याचंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. एका उच्चभ्रू कुटुंबातील पती-पत्नीचा वाद कोर्टात गेलो होता. कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप करणाऱ्या एका महिलेनं आपल्या पतीवर गंभीर तक्रारी कोर्टासमोर नोंदवल्या होत्या. त्यावर सुनावणी देताना पीडित महिलेला कोर्टानं दिलासा दिलाय. तर पतीला फटकारलंय. नवऱ्यापासून वेगळं राहणाऱ्या या पत्नीला मेन्टेनन्स खर्च म्हणून दर महिन्याला एक लाख वीस हजार रुपये मिळणार आहे. तिच्या पतीलाच तसे आदेश जारी कोर्टाने दिलेत.
कोर्ट नेमकं काय म्हणालं?
पत्नीने कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये तिची संपत्ती किती आहे आणि ती नेमकं किती कमावते, याची माहिती दिली होती. दरम्यान, पीडितेची लाईफस्टाईल पाहता, ती ज्या समाजात वावरते आणि तिच्या मुलांचा विचार करता, तक्रारदार आणि याचिकाकर्ते दोघेही उच्चभ्रू घरातील असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आलं. पीडितेचा पती एक व्यावसायिक असून तो हॉटेल व्यवसाय आणि इतर उत्पन्नाच्या माध्यमातून चांगली कमाई करत असल्याचंही कोर्टानं पाहिलं. पीडितेच्या सासरचे लोक वैभव संपन्न असून पीडितेला आणि तिच्या मुलांना पैशांची चणचण भासू नये म्हणून पीडितेला एक लाख वीस हजार रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी याप्रकरणी दिलेत.
कोर्टानं सांगितलेल्या एक लाख 20 हजार रुपयांच्या रकमेत 75 हजार रुपये हे पत्नीसाठी तर प्रत्येकी 25 हजार रुपये हे या दाम्पत्याच्या मुलांसाठी पतीने देणं बंधनकारक आहे, असं कोर्टाने म्हटलंय.
काय आहे प्रकरण?
पीडित महिलेनं कोर्टात कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला दाखल केला होता. दारु पिऊन आणि ड्रग्जच्या आहारी जाऊन पती आपल्याला मारहाण करत होता, सासरच्यांकडून आपला शारीरीक, मानसिक आणि आर्थिक छळ केला जात असल्याचं पीडितेचं म्हणणं होतं. या प्रकरणातील पीडित महिला वांद्रेत एका उच्चभ्रू वस्तीत राहायला आहे. तिनं आपल्यावरील छळाविरोधात कोर्टात दाद मागितली होती. त्यावर कोर्टाने या महिलेच्या बाजूने आदेश देत पतीला फटकारलंय.
