EWS साठी 5 एकराच्या अटीनं नवं संकट; मराठवाडा विदर्भ ते उत्तर महाराष्ट्रातील विदर्भातील शेतकऱ्यांना फटका, वाचा सविस्तर

संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई: केंद्र सरकारनं सोमवारी सुप्रीम कोर्टात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी आठ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवल्याची माहिती दिली. केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टामध्ये आठ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा काय ठेवण्यामागील भूमिका मांडली आहे. नीट पीजी आरक्षणातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 8 लाख उत्पन्न मर्यादा कशी ठेवण्यात आली, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टानं केली होती. केंद्राकडून 8 लाख उत्पन्न मर्यादा निश्चित करताना लागू करण्यात आलेली 5 एकर जमीन मर्यादेची अट महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि त्यांच्या मुलांसाठी नुकसानकारक ठरणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्राला 5 एकरांची अट वगळण्याची मागणी केलीय. पाच एकराच्या अटीमुळं विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी पुत्रांवर मोठा अन्याय होणार आहे.

नव्या निकषांनुसार EWS मधून कुणाला वगळलं जाणार

आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचा लाभ घेता येणार नाही. पाच एकर शेतजमीन किंवा त्याहून अधिक शेतजमीन असणारे शेतकरी कुटुंब, अधिसूचित नगरपालिका आणि महापालिकांमधील 100 चौ. फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्राचा प्लॉट आणि अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिकांमधील 200 चै. फूट प्लॉट नावावर असणारे व्यक्ती आणि ज्यांच्याकडे 1 हजार स्क्वेअर फुट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावरील घर असेल त्यांना ईडब्ल्यूएसचा लाभ मिळणार नाही.

नव्या निकषामुळं मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं नुकसान

आर्थिक दृष्ट्या मागास 10 टक्के आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने 5 एकर जमीन धारणेची अट प्रस्तावित केली आहे. या नव्या निकषामुळं महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भासह, उत्तर महाराष्ट्रातील मोठ्या समाजघटकावर अन्याय करणारी आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जमीन धारणा क्षेत्र हे पाच एकरांहून अधिक असलं तरी दुष्काळ आणि कोरडवाडू शेती यासारख्या कारणांमुळं शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळत नाही. नव्या निकषामुळं प्रचलित आरक्षण न मिळणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील मुलांना नव्या अटीमुळं ईडब्ल्यूएसपासून वंचित राहावं लागणार आहे. महाराष्ट्रात 1 कोटी 52 लाख 85 हजार 439 खातेधारक शेतकरी आहेत. त्यापैकी 1 कोटी 20 लाख शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. म्हणजेच नव्या निकषाचा फटका जवळपास 32 लाख खातेधारक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

अशोक चव्हाण यांची निकष बदलण्याची मागणी

मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भ या विभागात एकत्र कुटूंब पद्धतीमुळे जमीनधारणेचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असली तरीही या भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रूपयांपेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे आजमितीस आरक्षणाचा लाभ मिळत नसलेल्या मराठा समाजासह इतर समाजांना मोठे नुकसान सोसावे लागेल, असं मत अशोक चव्हाण यांनी मांडलं आहे.

सुप्रीम कोर्टात सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मागणी

केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीच्या या अन्याय्य शिफारसीचा फेरविचार करून तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी कुटुंबातील पाल्य मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणापासून वंचित राहतील, हे अशोक चव्हाण यांनी केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे.

इतर बातम्या:

देशी अन् गोल्डन सीताफळाची चवच न्यारी, मुख्य पिकातून नाही पण हंगामी पिकांतून शेतकऱ्यांचे वाढले उत्पन्न

PDCC Bank Election: पुणे जिल्हा सहकारी बँकेच्या सातपैकी तीन जागा राष्ट्रवादीच्या पारड्यात, इतर जागांची मतमोजणी सुरू

Center new criteria about EWS Reservation will impact Marathwada Vidarbha and North Maharashtra Farmers