अरे आवरा रे या शाळांना कुणीतरी ! सरकारचं फक्त कागदोपत्री नियंत्रण, फी काय कमी व्हायचं नाव घेईना

मुंबई : कोरोनाकाळात सगळ्यांचीच आर्थिक घडी विस्कटली. नोकरीचे (Jobs) प्रश्न निर्माण झाले. बेरोजगारी (Unemployment) तर वाढलीच पण शासकीय सोडलं तर आहे त्या नोकरीत सुद्धा लोकांचे हाल झाले. पगारपाणी या सगळ्याचीच या काळात बोंब होती. कोरोना काळात शाळांच्या शुल्कात बदल करण्यात यावा म्हणूनपालकांनी आंदोलनं केली आणि खासगी इंग्रजी शाळा (Private English Schools) आणि सीबीएसई शाळा यांच्या शुल्कात गेल्या वर्षी 10 टक्के सूट देण्यात आली. आता शाळा नियमित सुरु झाल्या आणि त्याच शाळांनी या वर्षी शुल्कात 25 ते 30 टक्के वाढ करण्यास सुरुवात केलीये. एकंदरीत शाळांनी गेल्या वर्षीची भरपाई करायला सुरुवात केलीये.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सुचनेनंतर राज्य सरकारकडून सीबीएसई शाळांच्या शुल्क वाढीवर कागदोपत्री नियंत्रण आणण्यात आले. पण नियंत्रण फक्तच कागदोपत्री असल्यामुळे शाळांचा मनमानी कारभार काही संपलेला नाही. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी जोडल्या गेलेल्या शाळांना राज्य शासनाची मान्यता घेण्याचे कोणतंही बंधन नसल्याचं म्हणत पालकांची लूट चालूच आहे.

पुस्तकांच्या अवाजवी किंमती

गेल्यावर्षी पालकांकडून पुस्तकांच्या अवास्तव किंमती पालकांकडून वसूल केल्या जात होत्या. के. जी. वन आणि केजी टू या वर्गाच्या पुस्तकांसाठी चक्क दोन ते अडीच हजार रुपये पालकांकडून घेतले जात होते. या पुस्तकांची पावती देखील पालकांना दिली जात नव्हती.

इतर बातम्या :

Aadhar Card : घर बसल्या बनवा पीव्हीसी आधार कार्ड.. जाणून घ्या आधार कार्ड बनविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया

Baramati Ajit Pawar : ‘…त्याचा सर्वाधिक फटका गरिबांना’, बारामतीतल्या कार्यक्रमात जातीय वादावर काय म्हणाले अजित पवार?

Intelligence Bureau : मान सम्मान आणि प्रतिष्ठेची नोकरी करणार काय ? खाली सविस्तर बातमी दिलीये वाचा…