फॉरेन्सिक सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळामध्ये इंटर्नशिपची संधी, 10 ते 15 हजार विद्यावेतन; ठाकरे सरकारचा निर्णय

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई: राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्था मधून फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी (Forensics Students) विद्यार्थ्यांसाठी ठाकरे सरकारनं (Thackeray Government) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी 150 विद्यार्थ्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ (Thackeray Cabinet ) बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

150 विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपची संधी

मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था कार्यरत आहेत. तेथे बी. एस्सी व एम. एस्सी (फॉरेन्सिक सायन्स) पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने शासकीय न्यायसहायक विज्ञानसंस्था व न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये समन्वय निर्माण करून प्रतिवर्षी न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधील पदवी व पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण 150 विदयार्थाना इंटर्नशिप उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

10 ते 15 हजार विद्यावेतन मिळणार

या सर्व विद्यार्थ्यांना एका वर्षाच्या इंटर्नशिप कालावधीत प्रतिमाह अनुक्रमे प्रत्येकी दहा हजार व पंधरा हजार विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. राज्यातील तीन न्यायसहायक विज्ञान संस्थाकडून दरवर्षी विद्यार्थ्यांची शिफारस करण्यात येईल. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांच्या नियंत्रणाखाली हे विद्यार्थी राहतील.

इंटर्नशिपसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थाना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये वैज्ञानिक सहायक (गट-क) व वैज्ञानिक सहायक (सायबर गुन्हे व तासी) (गट-क) या पदासाठी नेमून दिलेली कर्तव्ये व जबाबदा-या पार पाडणे आवश्यक असेल. यशस्वीरीत्या इंटर्नशिप पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

इतर बातम्या:

संदिपान भुमरेंच्या भावाची कार्यकर्त्याला मारहाण; रस्त्याची तक्रार केल्याचा राग, आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल

Aurangabad: विद्यापीठातल्या शिवाजी पुतळ्याच्या पायाभरणीत रायगडाची माती अन् चवदार तळ्याचे पाणी!

Maharashtra Government Uddhav Thackeray Cabinet decided to gave paid internship to forensics graduate and post graduate students