Special Story : सोनू सूदला अनधिकृत बांधकाम भोवणार?; जाणून घ्या, नेमकं काय आहे प्रकरणं?

मुंबई : कोरोना काळात अनेकांच्या मदतीसाठी धावलेला अभिनेता सोनू सूद गेले अनेक दिवस चर्चेत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या लोकांसाठी अभिनेता सोनू सूदने मदतीचा हात दिला. अनेकांना घरी पोहोचवलं, काहींना नोकरी मिळवून दिली तर काहींचा दवाखान्याचा खर्च उचलला. सोनू सूदनं कशाचीही पर्वा न करता लोकांना भरभरून मदत केली. त्यामुळे त्याचं कौतुकही झालं आणि त्याच्याकडे एवढा पैसा कुठून आला? यावर संशयही व्यक्त केला गेला. मात्र सोनू सूदनं एक-दोन नाही तर आपल्या तब्बल 8 मालमत्ता गहाण ठेवून त्यातून 10 कोटींचं कर्ज घेतलं आणि गरिबांना मदतीचा हात दिल्याची माहिती आहे. सोनू सूदबद्दल अशा अनेक बातम्या कानावर आल्या. मात्र ‘अभिनेता सोनू सूदविरोधात मुंबई महापालिकेने पोलिसांत तक्रार ‘ अशी बातमी येताच त्याच्या चाहत्यांना धक्का बसला.

अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तक्रार दाखल अभिनेता सोनू सूद विरोधात मुंबई महापालिकेनं जुहू पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली. जुहू येथील सहा मजली निवासी इमारत आवश्यक परवानग्या न घेता हॉटेलमध्ये रुपांतर केल्याप्रकरणी बीएमसीनं ही तक्रार दाखल केली. मुंबई महापालिकेनं जुहू पोलिसांकडे तक्रार करुन सोनू सूद विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 4 जानेवारी 2020 ली ही तक्रार दाखल केली होती. महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत सूदनं केलेल्या अनियमित भरती, बदल आणि उपयोगकर्त्याच्या बदल्याची नोंद घेण्यासंदर्भात जुहू पोलिसांना सांगण्यात आलं होतं.

सोनू सूद यांची भूमिका याप्रकरणी सोनू सूदने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी आधीच बीएमसीकडून युझर चेंजसाठी परवानगी घेतलेली आहे. सध्या ते महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून परवानगी मिळण्याची प्रतीक्षा करत आहेत.

बीएमसीच्या तक्रारीत काय? बीएमसीने दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं, “सोनू सूद यांनी स्वत: जमिनीच्या वापरावर बदल केला आहे. त्याशिवाय निश्चित प्लानमध्ये अतिरिक्त निर्माण करुन रहिवासी इमारतीला हॉटेलच्या इमारतीत रुपांतरीत केलं. यासाठी त्यांनी अथॉरिटीकडून आवश्यक ती परवानगी घेतलेली नाही.”इतकंच नाही तर बीएमसीने सोनू सूदवर नोटीसकडे दुर्लक्ष केल्याचाही आरोप केला आहे.त्यांनी महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायदा कलम 7 अंतर्गत गुन्हा केला आहे. अधिकाऱ्यांच्यामते, बीएमसीने जारी केलेल्या नोटीसविरोधात सोनू सूदने मुंबईच्या सिव्हिल न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण, त्यांना अंतरिम दिलासा मिळाला नाही. न्यायालयाने सोनू सूदला उच्च न्यायालायत याचिका करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. बीएमसीच्या मते न्यायालयाने दिलेला तीन आठवड्यांचा कालावधी संपला आहे.

भाजपच्या राम कदमांनी सांगितलं कारण मुंबई महापालिकेने अभिनेता सोनू सदू विरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर राम कदमांनी त्याच्या बाजूनं भूमिका मांडली . कोरोना संकटाच्या काळात सोनू सूद यांनी गरीब मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्यासाठी मदत केली. हे काम महाविकास आघा़डी सरकारनं करायलं हवं होतं. मात्र, ही गोष्ट सरकारला आवडली नाही,त्यामुळे बदल्याच्या भावनेतून कंगना रणौत आणि आता सोनू सूद यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येतीय, असं राम कदम म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकार किती जणांचे आवाज दाबणर असा सवाल राम कदम यांनी विचारला आहे.