सिनेविश्वाला मिळणार नवी चालना, केंद्र सरकारकडून उचलण्यात आलं मोठं पाऊल, 2 महत्त्वाचे निर्णय ठरतील लाभदायक
सिनेविश्वाला आता नविन चालना मिळणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज भारतीय चित्रपटसृष्टीबाबत दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. हे निर्णय सिनेविश्वाच्या भविष्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात, कारण यामुळे भविष्यात देशभरातील चित्रपटगृहांच्या पडद्यांची संख्या वाढण्यासही मदत होईल.
भारतीय सिनेविश्वाला चालना देण्याच्या उद्देशाने नवी दिल्ली एका उच्च-स्तरीय आढावा बैठक झाली. या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच्या या बैठकीत, सिनेमा निर्मितीला चालना देण्यासाठी तसेच वितरण आणि तांत्रिक एकत्रीकरण बळकट करण्यासाठी त्वरित संरचनात्मक उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. यासाठी मंत्रालयाने एका उच्च-स्तरीय अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. प्रसून जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली याचं कामकाज होणार आहे. यामध्ये इंडस्ट्रीचे एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर देखील सामिल असणार आहेत.
अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे…
मंत्रालयाने स्थापन केलेला उच्च-स्तरीय अभ्यास गट भारतीय सिनेसृष्टीसमोरील संधी आणि आव्हानांचा अभ्यास करेल, त्याप्रमाणे इंडस्ट्री आणखी बळकट करण्याचे उपाय सुचवेल. याव्यतिरिक्त, भारतीय सिनेमांना जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धाक्षम बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांची रूपरेषाही हा गट तयार करेल… असं सांगण्यात येत आहे.
या मुद्द्यावर अधिक लक्ष दिलं जाणार आहे…
नेमण्यात आलेला हा गट अन्य मुद्यांवर देखील लक्ष केंद्रित करणार आहे. जसं की, सिनेमांवर नव्या तंत्रज्ञानाचा काय परिणाम होतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्हणजेच AI आणि व्हर्चुअल प्रोडक्शन देखील सामिल आहे… गट यावर सल्ला देणार आहे की, भारतीय निर्माते या टूल्सचा वापर कशा प्रकारे करु शकतात.
निधी कसा मिळवता येणार याकडे देणार लक्ष…
सिनेमा निर्माते बाजारातून संस्थात्मक निधी कसा मिळवू शकतात, याची रूपरेषाही हा गट तयार करेल आणि सिनेमा निर्मितीसाठी निधीचे नवीन पर्याय शोधून काढेल. राज्य सरकारे आणि इतर हितधारकांसोबत काम केल्यामुळे देखील फायदा होऊ शकतो. एवढंच नाही तर, नेमण्यात आलेला गट भारतीय सिनेसृष्टीच्या दीर्घकालीन विकासासाठी एक सर्वसमावेशक योजना तयार करेल. शिवाय, गट देशभरातील सर्व संबंधित हितधारकांशी सल्लामसलत करेल आणि तीन महिन्यांच्या आत मंत्रालयाला अहवाल सादर करेल. छोट्या जागांवर सिनेमातं इंफ्रास्ट्रक्चर वाढवण्याचं काम गट करणार आहे.
सांगायचं झालं तर, सिनेमा आणि रंगचमाचे नियम ठरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. याबाबत प्रत्येक राज्याचे त्यांचे वेगळे नियम आहेत. परिणामी, विशेषतः लहान शहरे आणि ग्रामीण भागांत सिनेमाविषयक पायाभूत सुविधांच्या विकासात यामुळे सातत्याने मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन्स…
दुसरा निर्णय असा आहे की, सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चरला उच्च स्तरावर पोहोचवण्यासाठी, मंत्रालयाने मॉडल नियमांचा एक सेट तयार केला आहे. हे नियम सर्व संबंधित पक्षांसोबत चर्चा करुन तयार करण्यात आले आहे. मंत्रालयाने मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन्स सर्व राज्यांना पाठवले आहे आणि नियमांचं स्वीकार करण्याची विनंती केली आहे. यासोबतच. मंत्रालय नवीन नियम लागू करण्यासाठी राज्यांची मदत देखील करणार आहे…
या दोन निर्णयांच्या एकत्रित परिणामातून एक सक्षम, आधुनिक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणारी भारतीय सिनेसृष्टी आकारास येईल. यामुळे रचनात्मकता, संस्कृती आणि नवनवीन कल्पनांना वाव देणारं एक प्रभावी माध्यम म्हणून भारतीय सिनेसृष्टीचे स्थान अबाधित राहील.
