सैफचा हॉटेलमध्ये राडा, मलायकाला मोठा दिलासा; नेमकं काय आहे प्रकरण?

2012 मधील हॉटेल वादाच्या प्रकरणात अभिनेत्री मलायका अरोराला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ती बुधवारी मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर हजर झाली. मलायकाविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी झाल्यानंतर ती या प्रकरणात सरकारी वकिलांची साक्षीदार होती. परंतु या खटल्याशी आता तिचा संबंध नसल्याचं सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केल्यानंतर तिला साक्षीदार म्हणून वगळण्यात आलं आहे. सरकारी वकिलांच्या बाजूने साक्षीदार म्हणून उपस्थित न राहिल्याने ट्रायल कोर्टाने तिच्याविरुद्ध जारी केलेले जामीनपात्र वॉरंटही रद्द केले आहेत. अभिनेता सैफ अली खानशी संबंधित हे प्रकरण आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मूळ घटना 22 फेब्रुवारी 2012 ची आहे. अभिनेता सैफ अली खान हा त्याची पत्नी करीना कपूर, तिची बहीण करिश्मा कपूर, मलायका अरोरा, अमृता अरोरा आणि इतर काही मित्रमैत्रिणींसह मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जेवायला गेला होता. तेव्हा सैफ आणि त्याच्या मित्रमैत्रिणींनी तिथे गोंगाट केल्याचा आरोप एका एनआरआय व्यावसायिकाने केला. इक्बाल मीर शर्मा असं त्या व्यावसायिकाचं नाव आहे. सैफ आणि त्याच्यासोबत असलेल्या लोकांनी मोठमोठ्या आवाजात बोलून इतरांना त्रास दिल्याचा आरोप करत त्याने आक्षेप घेतला. त्यावरून सैफने त्याला धमकावल्याचा आरोप व्यावसायिकाने केला. इतकंच नव्हे तर सैफ आणि त्याच्या मित्रांनी मिळून तोंडावर बुक्का मारल्याचीही तक्रार त्याने पोलिसांत दाखल केली. तर दुसरीकडे सैफने असा दावा केला होता की इक्बाल यांनी महिलांविरुद्ध चिथावणीखोर वक्तव्ये केली आणि अपशब्द वापरले, यामुळेच त्याचा राग अनावर झाला होता.

इक्बाल मीर शर्मा यांच्या तक्रारीवरून कुलाबा पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी आतापर्यंत अमृता अरोरासह तीन साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली आहे. मार्चमध्ये मलायकालाही साक्ष देण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले होते. समन्स जारी करूनही चौकशीला हजर न राहिल्याने मलायकाविरोधात एप्रिलमध्ये जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आलं होतं. 30 एप्रिल रोजी न्यायालयाने पुन्हा एकदा मलायकाला इशारा दिला होता की जर ती अनुपस्थित राहिली तर तिच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात येईल. अखेर बुधवारी मलायका न्यायालयात हजर राहिल्यानंतर तिच्याविरोधात जारी केलेलं 5000 रुपयांचं जामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यात आलं. दरम्यान तक्रारदाराने अद्याप साक्ष न दिल्याने त्याला ई-मेलद्वारे समन्स जारी करावे, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी केली.