सैफच्या हॉस्पिटल बिलावरून नवा वाद; 35 लाखांच्या मेडिक्लेमवरून डॉक्टरकडून प्रश्न उपस्थित

घरात शिरलेल्या चोराने केलेल्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या अभिनेता सैफ अली खानला मंगळवारी दुपारी रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आलं. सैफवर दोन गंभीर शस्त्रक्रिया करण्यातत आल्या असून त्याची प्रकृती स्थिर असल्याने लिलावती रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्याला घरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता सैफच्या रुग्णालयाच्या बिलावरून नवा वाद सुरू झाला आहे. सैफला 35 लाख रुपयांचा मेडिक्लेम मंजूर झाल्यावरून मुंबईतील एका डॉक्टरने वीमा कंपनीवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे आरोग्य सेवा आणि विमा पॉलिसींच्या वाढत्या किमतींबाबत सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे. याविषयी डॉक्टर प्रशांत मिश्रा म्हणाले, “अशा प्रकारे विमा कंपन्या छोट्या हॉस्पिटल्सना काढून टाकत आहेत. मला खात्री आहे की, काही वर्षांनी फक्त मोठे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल टिकून राहतील. उपचाराचा खर्च खूप जास्त असेल. मेडिक्लेम प्रीमियम देखील जास्त असणार आहे.”

“माझा प्रश्न हा आहे की काही रुग्णालयांमध्ये फिक्स्ड पॅकेजऐवजी ओपन बिलिंग का? एवढी असमानता का? रुग्णालये ओपन बिलिंग सिस्टीममध्ये जास्त शुल्क आकारत आहेत आणि शेवटी सर्वसामान्य माणसाला विमा कंपन्यांच्या जास्त खर्चामुळे (एवढ्या जास्त बिलांमुळे) त्रास सहन करावा लागतोय, त्यांचा प्रीमियम वाढतोय. मोठ्या रुग्णालयांसाठी जास्त दरांसह फिक्स्ड पॅकेजेस का ठेवू नयेत? सर्व विमा कंपन्यांसाठी एकसमान पद्धती का नकोत”, अशी पोस्ट डॉ. प्रशांत मिश्रा यांन लिहिली आहे.

इतकंच नव्हे तर सैफच्या घरी परतल्याचा व्हिडीओ पोस्ट करत संबंधित डॉक्टरांनी त्याच्या रिकव्हरीबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. ‘फक्त पाच दिवसांत सैफच्या प्रकृतीत कमालीची सुधारणा आहे (तेसुद्धा अनेकदा चाकूने हल्ला होऊन). अशा अद्भुत आणि चमत्कारी उपचारासाठी 35 लाख रुपये तर लागणारच’, असं लिहित त्यांनी लिलावती रुग्णालयाला उपरोधिक टोला लगावला आहे.

16 जानेवारी रोजी अभिनेता सैफ अली खानवर त्याच्यात राहत्या घरी चाकूहल्ला करण्यात आला होता. चोरीच्या उद्देशाने घरात शिरलेल्या चोराने सैफवर सहा वार केले. त्यानंतर त्याला लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. सैफवर न्यूरोसर्जरी आणि प्लास्टिक सर्जरी करण्यात आली. सैफच्या उपचारासाठी वीमा कंपनीकडे 35.95 लाख रुपये मागण्यात आले होते. ही रक्कम कंपनीनेही त्वरित पारित केली. सुरुवातीच्या उपचारांसाठी 25 लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. नंतर अंतिम बिल आल्यानंतर पॉलिसी नियमांनुसार संपूर्ण रक्कम दिली जाईल, असं सांगण्यात आलं.