Samantha: समंथा प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश; नेमकं काय घडलं?
समंथा प्रकरणातील अंतरिम आदेशामुळे तिच्या नावाशी, प्रतिमेशी आणि व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित कथित डीपफेक आणि आक्षेपार्ह कंटेंटविरोधात न्यायालयीन संरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आदेशामुळे सेलिब्रिटींच्या डिजिटल ओळखीच्या संरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे.
दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री समंथा रूथ प्रभू हिच्या व्यक्तिमत्त्व अधिकारांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला आहे. समंथाचं नाव, प्रतिमा, आवाज आणि व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित इतर वैशिष्ट्यांचा कथित गैरवापर करून तयार करण्यात आलेला बनावट म्हणजेच ‘डीपफेक’ आणि आक्षेपार्ह मजकूर सोशल मीडियावरून हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे समंथाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने गुरुवारी हा अंतरिम आदेश दिला. समंथाने तिच्या नावाचा, प्रतिमेचा, आवाजाचा तसंच व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित इतर वैशिष्ट्यांचा विविध संकेतस्थळे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कथित गैरवापर होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकारांपासून संरक्षण मिळावं, यासाठी तिने न्यायालयात धाव घेतली होती.
सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे सेलिब्रिटींच्या फोटो, व्हिडीओ आणि आवाजाचा परवानगीशिवाय वापर करून बनावट कंटेंट तयार करण्याच्या घटना समोर येत आहेत. एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा आवाज दुसऱ्या व्हिडीओमध्ये वापरून तयार केलेला कंटेंट अनेकदा खरा असल्याचा गैरसमज निर्माण करू शकतो. अशा प्रकारच्या डीपफेक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर सेलिब्रिटींसाठी मोठी चिंता बनला आहे.
समंथानेही तिच्या व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित वैशिष्ट्यांचा परवानगीशिवाय वापर होत असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तिच्या नावाने किंवा प्रतिमेचा वापर करून तयार केलेला आक्षेपार्ह किंवा बनावट मजकूर इंटरनेटवर प्रसारित होऊ नये, अशी मागणी तिने केली होती.
‘पर्सनॅलिटी राइट्स’ म्हणजे काय?
प्रसिद्ध व्यक्तीच्या नावाचा, चेहऱ्याचा, आवाजाचा किंवा त्याच्याशी ओळख निर्माण करणाऱ्या अन्य वैशिष्ट्यांचा व्यावसायिक किंवा अन्य पद्धतीने अनधिकृत वापर होऊ नये, यासाठी ‘पर्सनॅलिटी राइट्स’ या संकल्पनेचा आधार घेतला जातो. विशेषतः कलाकार, खेळाडू आणि इतर सार्वजनिक व्यक्तींसाठी त्यांच्या ओळखीशी संबंधित घटकांचं संरक्षण महत्त्वाचं ठरतं. समंथा हिच्या याच अधिकारांच्या संरक्षणासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने प्राथमिक स्वरूपात दिलासा दिला आहे.
डीपफेकवर न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप
डीपफेक तंत्रज्ञानामुळे एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, आवाज किंवा हालचाली कृत्रिम पद्धतीने दुसऱ्या कंटेंटमध्ये दाखवता येतात. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीने प्रत्यक्षात काही केलं किंवा म्हटलं नसतानाही तसा आभास निर्माण होऊ शकतो. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशा कंटेंटचा प्रसार वेगाने होण्याची शक्यता असते.
