शाहरुखच्या लेकीवर मोठा आरोप; अलिबागच्या जमीन खरेदीप्रकरणी उघडली थेट सरकारी फाइल
अभिनेता शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खान वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. अलिबागमधील खरेदी केलेल्या जमिनीच्या मुद्द्यावरून ती चर्चेत आली आहे. सुहानाने कागदपत्रे पूर्ण न करताच आणि योग्य परवागन्या न घेताच ही जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
अभिनेता शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खान जमिनीशी संबंधित वादात सापडली आहे. हे प्रकरण वाढल्यावर आता सरकारी फाईली उघडू लागल्या आहेत. सुहानाने अलिबागमध्ये कोट्यवधींचा करार करत जमीन खेरदी केली होती. परंतु या करारानंतर ती अडचणीत सापडली आहे. सुहानाने अलिबागमधील थळ गावात जमिनीचा करार केला होता. ही जमीन घेताना कोट्यवधींचा व्यवहार झाला. परंतु महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिलेल्या जमिनीचा करार सुहानाने केल्याचा आरोप आता होत आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
सुहाना खानने 2023 मध्ये अलिबागच्या थळ गावात 12 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची जमीन खरेदी केली होती. यासाठी तिने स्टॅम्प ड्युटीदेखील भरली होती. प्रत्यक्षात ही जमीन सरकारने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिली होती आणि सुहानाने ती परवानगीशिवाय खरेदी केली होती. इतकंच नाही तर सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये सुहानाला चक्क शेतकरी म्हणून दाखवण्यात आलं आहे. ही जमीन देजा वू प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. ही कंपनी सुहानाची आई गौरी खानच्या कुटुंबाची आहे, ज्यामध्ये ती आणि तिची मेहुणी संचालिका आहेत.
सुहानाने ही जमीन मुंबईतील कफ परेडमध्ये राहणाऱ्या खोटे कुटुंबाकडून सुमारे 12.91 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. यासाठी तिने 77.46 लाख रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरली होती. हा करार 30 मे 2023 रोजी स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेमार्फत झाला होता. आता या प्रकरणात अलिबागच्या तहसीलदारांनी निष्पक्ष चौकशी अहवाल मागवला आहे. त्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहेत.
महाराष्ट्र कृषी जमीन कायदा काय आहे?
महाराष्ट्र कृषी जमीन कायदा, 1961 नुसार शेतजमीन फक्त अशी व्यक्ती खरेदी करू शकते, जी स्वत: शेतकरी आहे किंवा ज्याच्या कुटुंबाकडे आधीपासून शेतजमीन आहे. शेतकरी नसलेली व्यक्ती अशी जमीन थेट खरेदी करू शकत नाही. जर सरकारने शेतकरी कुटुंबाला शेतीसाठी ही जमीन दिली असेल, तर ती विकण्याचीही थेट परवानगी नाही. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक असते. व्यवहार पूर्ण करण्यापूर्वी खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांनाही तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणं बंधनकारक आहे.
