Samay Raina: कोर्टाचा कॉमेडियन समय रैनाला मोठा दिलासा, सर्व FIR रद्द, पण कडक शब्दात दिली वॉर्निंग
प्रसिद्ध स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैनाला महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट' या लोकप्रिय शोच्या वादासंदर्भात विविध राज्यांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत.

प्रसिद्ध स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैनाला महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या लोकप्रिय शोच्या वादासंदर्भात विविध राज्यांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे स्टँड-अप कॉमेडियन आणि इंटरनेट कंटेंट क्रिएटर्समध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आज, 14 ऑगस्ट 2026 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने समय रैना आणि इतरांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर आणि या वादाशी संबंधित फौजदारी कारवाई रद्द केली.
न्यायालयाचा आदेश
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून दिव्यांग व्यक्तींसाठी जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे आणि निधी उभारणे यासाठी समय रैना आणि इतरांनी केलेल्या प्रयत्नांची न्यायालयाने नोंद घेतली. समय रैना यांच्या व्यतिरिक्त विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंग घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई आणि निशांत जगदीश तंवर यांनाही या प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाने समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर आणि निशांत तंवर यांनी दिव्यांग व्यक्तींसाठी कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा प्रयत्न प्रामाणिक असतात, तेव्हा सकारात्मक परिणाम नक्कीच दिसून येतात. न्यायालयाने यांच्यासाठी म्हटले आणि सांगितले की,’ जर त्यांनी सकारात्मक दिशेने काम करण्यास सुरुवात केली, तर सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.”
सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवणार आहे. अशा प्रकारच्या अधिक चांगले निरीक्षण आणि नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात, हे दिव्यांग व्यक्तींकडून न्यायालयाला ऐकायचे आहे. या सूचनांच्या आधारे, न्यायालय व्यापक मुद्द्यांवर आवश्यक निर्देश जारी करेल. न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी विनोदवीर असलेल्या प्रतिवादी क्रमांक 6 ते 10 यांच्यावरील खटला बंद करण्यात आला आहे. त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यात आली आहे आणि इतर सर्व संबंधित कार्यवाही देखील समाप्त करण्यात आली आहे. प्रकरणाच्या व्यापक पैलूंवर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यासाठी सुनावणी सुरू राहील.