‘तालिबानी राज’वर ईराण नाराज? म्हणाला, ‘तालिबानी सरकारमध्ये अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधीच नाहीत’
अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) तालिबानने ताबा मिळवलेलं ईराणला (Iran) आवडलेलं दिसत नाही. कारण, तालिबानच्या ( Taliban) अंतरिम सरकारच्या स्थापना प्रक्रियेवरच ईराणने (Iran-Taliban Relations) प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे. ईराणने हा आरोप केला आहे की, अफगाणिस्तानात स्थापन झालेल्या तालिबानच्या सरकारमध्ये (Taliban Government) अफगाणिस्तानाच्या विविध भागातील जनतेचे प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आलेलं नाही.
काबुल: अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) तालिबानने ताबा मिळवलेलं ईराणला (Iran) आवडलेलं दिसत नाही. कारण, तालिबानच्या ( Taliban) अंतरिम सरकारच्या स्थापना प्रक्रियेवरच ईराणने (Iran-Taliban Relations) प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे. ईराणने हा आरोप केला आहे की, अफगाणिस्तानात स्थापन झालेल्या तालिबानच्या सरकारमध्ये (Taliban Government) अफगाणिस्तानाच्या विविध भागातील जनतेचे प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आलेलं नाही. ईराणी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते खातीबजादेह म्हणाले की, ही नक्कीच सर्वसमावेशक सरकार नाही आहे, ज्याची आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि ईराणला आशा होती. तेहरान (Tehran) इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की, खरं म्हणजे आपल्याला वाट पाहावी लागेल की तालिबान आंतरराष्ट्रीय मागण्यांचा किती विचार करतो. ( Iran says Taliban government has no Afghan representative, which it has assured the world )
ईराणचा अफगाणिस्तानसोबत काय संबंध?
ईराण आणि अफगाणिस्तान हे एकमेकांचे शेजारी. जवळपास 900 किलोमीटरची अफगाण सीमा ईराणला लागून आहे. हेच नाही तर ईराणमध्ये आता जवळपास 35 लाखांहून अधिक अफगाणी निर्वासित राहतात. तालिबानचे अत्याचार वाढले तर पुन्हा एकदा लाखोंच्या संख्येने अफगाणी नागरिक ईराणकडे वाटचाल करतील अशी भिती ईराणला आहे. हेच पाहता ईराण अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर एवढं खोलवर लक्ष्य घालत आहे. 1996 ते 2001 दरम्यान अफगाणिस्तानात तालिबानचं राज्य होतं, तेव्हासुद्धा ईराणचे तालिबानसोबतचे संबंध खूपकाही चांगले नव्हते. ईराणने तालिबानला कधीच मान्यता दिली नाही. मात्र गेल्या काही महिन्यात ईराण तालिबानसोबत चर्चा करण्यासाठी उत्सुक असलेला दिसतो आहे.
अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या हिंसेमुळे संयुक्त राष्ट्र चिंतेत
संयुक्त राष्ट्र संघ अफगाणिस्तानवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. तालिबानने महिला अधिकाराबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाला काही आश्वासनं दिली होती, मात्र अफगाणिस्तानात तालिबानचं राज्य आल्यानंतर पुन्हा एकदा महिलांवर अत्याचार सुरु झाले आहेत. हेच पाहता संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सोमवारी तालिबानच्या या कृत्याची निंदा केली. मिशेल बाचेलेट म्हणाल्या की, अफगाणिस्तानातील माजी सैन्य अधिकाऱ्यांची हत्या झाल्याचे पक्के पुरावे आहेत, त्यांच्या घरात काम करणाऱ्यांना तालिबान्यांनी ताब्यात घेतलं आणि त्यांनंतर त्यांचीही हत्या करण्यात आली. त्यांनी सांगितलं की, माजी अधिकाऱ्यांचा तालिबानी सध्या शोध घेत आहेत आणि आंदोलनकर्ते आणि पत्रकारांवर हल्ले करत आहेत.
तालिबानच्या सरकारमध्ये एकही महिला नाही
तालिबानने मागच्या आठवड्यात आपल्या अंतरिम सरकारची घोषणा केली. मुल्ला मोहम्मद अखुंदजादाला देशाता पंतप्रधान बनवलं गेलं. या सरकारमध्ये असे तालिबानी नेते सामील आहे, ज्यांची नावं अमेरिकेसह संयु्क्त राष्ट्र संघाचा मोस्ट वॉन्टेंड दहशतवाद्यांच्या यादीत सामील आहेत. असंच एक नाव आहे सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख आहे. हक्कानी नेटवर्क आणि अमेरिकेवर हल्ला करणाऱ्या अल-कायदाचे जवळचे संबंध आहेत. हक्कानी एफबीआयच्या वॉन्टेड लिस्टमध्ये सामील आहे. मात्र, तालिबानच्या या मंत्रिमंडळात एकही महिलेला स्थान दिलेलं नाही. म्हणजे, तालिबान थोडाही बदललेला नाही, तो तसाच आहे जसा आधी होता.
संबंधित बातम्या:
Afghanistan Crisis | आधीही वाईट काळात साथ दिली, आताही साथ देणार, भारताचा अफगाणी नागरिकांसाठी पुढाकार