पाकिस्तान प्रचंड मोठ्या संकटात, डोनाल्ड ट्रम्प यांना खुश करणे पडले महागात, भिकेला लागण्याची…
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बोर्ड ऑफ पीस प्रस्तावाला मोठा धक्का बसल्याचे बघायला मिळतंय. अनेक देशांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. त्यापैकी एक भारत आहे. आता पाकिस्तान चांगलाच फसल्याचे बघायला मिळत आहे.
अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या 50 टक्के टॅरिफनंतर भारत आणि अमेरिकेतील संबंध तणावात आल्याचे बघायला मिळाले. अमेरिकेने भारतावर इतका मोठा टॅरिफ लावण्याचे एकमेंव कारण म्हणजे भारत हा रशियाकडून तेल खरेदी करतो. रशियाच्या तेलाच्या मुद्द्यावरून संबंध ताणले. यापूर्वी कायमच भारत आणि अमेरिकेतील संबंध खास राहिले. जसेही टॅरिफच्या मुद्द्यातून भारत आणि अमेरिकेतील संबंध तणावात आले, तसे पाकिस्तानने मोठा डाव खेळत अमेरिकेसोबतचे संबंध चांगले करण्यास प्रयत्न केला. वारंवार पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख आणि पंतप्रधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीला जाताना दिसले. फक्त हेच नाही तर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतची जवळीक्ता वाढवण्याकरिता त्यांनी थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाकिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी भाग पाडले.
आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत वाढवलेली जवळीकता पाकिस्तानच्या चांगलीच अंगलट आल्याचे बघायला मिळत आहेत . थेट पाकिस्तानमधूनही जोरदार विरोध केला जात आहे. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीदरम्यान पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बोर्ड ऑफ पीस या उपक्रमावर थेट सही केली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागे पुढे करताना काही दिवसांपासून शहबाज शरीफ दिसत आहेत. शहबाज शरीफ यांनी डोनाल्ड ट्रम्पसोबत जवळीकता वाढवण्यासाठी थेट बोर्ड ऑफ पीसवर सही केली आणि तिथेच पाकिस्तानच्या अडचणीत वाढ झाली. शहबाज शरीफ यांच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध केला जात आहे. विरोधकांनी शहबाज शरीफ यांना चांगलेच धारेवर धरल्याचेही बघायला मिळत आहे.
दावोसमध्ये हा करार झाल्यानंतर इस्लामाबादमध्ये राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या. विरोधकांसह लोकांकडून विरोध होत असून सरकारवर टीका केली जात आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफ पक्षाने थेट आंदोलन सुरू केले. बोर्ड ऑफ पीस हा उपक्रमात ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि चीनसह जवळपास 60 देशांना आमंत्रित केले होते. दावोस येथील उद्घाटन समारंभात 20 पेक्षा कमी देशांनी सहभाग घेतला. भारतानेही या बोर्ड ऑफ पीसपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला.
