जग हादरलं! टॅरिफ, H-1B व्हिसानंतर आणखी मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत डोनाल्ड ट्रम्प, थेट लाखो भारतीय लोक…
America Tariff : कोणत्याही परिस्थितीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारताला अडचणीत आणायचे आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प विविध पद्धतीने भारतावर कारवाई करताना दिसत आहेत. हेच नाही तर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, याकरिता ते धमकावताना दिसत आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारताला कोडींत पकडण्यासाठी विविध प्रयत्न करत आहेत. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी, यासाठी दबाव टाकण्याचे काम सुरू आहे. भारत अमेरिकेच्या अटी मान्य करत नसल्याने त्यांचा चांगलाच संताप झाला असून त्यांनी भारतीय लोकांना अमेरिकेतून काढण्यासाठी थेट H-1B व्हिसाच्या नियमात मोठा बदल केला. 71 टक्के भारतीय लोक H-1B व्हिसावर जाऊन अमेरिकेत नोकऱ्या करतात. आता H-1B व्हिसासाठी तब्बल 88 लाख रूपये शुल्क भरावे लागेल त्यानंतरच हा व्हिसा मिळेल. यामुळे आयटी कंपन्यांना सर्वाधिक झटका बसलाय. अमेरिका भारताला एका मागू एक मोठे धक्के देताना दिसत आहे. त्यामध्येच आता अजून एक मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
रिपोर्टनुसार, H-1B व्हिसाच्या नियमात अजून काही मोठे बदल करण्याच्या तयारीत ट्रम्प प्रशासन आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन नियोक्त्यांच्या परवान्याचा वापर आणि त्यासाठी पात्रतेवर अतिरिक्त इमिग्रेशन निर्बंध लादण्याची योजना आखत आहे. गृह सुरक्षा विभागाने H-1B व्हिसा श्रेणी सुधारण्यासाठी त्यांच्या नियामक अजेंड्यात नियम बदल प्रस्तावित केला आहे. यामुळे आता नियमांमध्ये मोठे बदल केले जाऊ शकतात. या नियमामधील बदलामुळे व्हिसा मिळवणे अधिक कठीण होणार हे स्पष्ट आहे.
डीएचएस वार्षिक मर्यादेतून वगळलेल्या नियोक्त्यांना आणि पदांना संभाव्य मर्यादा घालण्याची योजना आखत आहे, असे काही वृत्तामध्ये म्हटले. मात्र, याबाबत अजून काही स्पष्टता नक्कीच नाहीये. जर H-1B व्हिसाच्या नियमात अजून काही बदल केले तर त्याचा फटका थेट नवीन व्हिसा धारकांसोबतच जुन्या व्हिसा धारकांनाही बसण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे अमेरिकेत असलेल्या H-1B व्हिसा धारकांच्या टेन्शनमध्ये मोठी वाढ झालीये.
हे बदल H-1B नॉन-इमिग्रंट प्रोग्राम सुधारण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगारांच्या वेतनाचे आणि कामाच्या परिस्थितीचे चांगले संरक्षण करण्यासाठी आहेत. जर ट्रम्प प्रशासनाने हे व्हिसा नियम बदलले तर बाहेरील देशातील कामगारांच्या नोकऱ्या संकटात येतील असे स्पष्ट सांगितले जात आहे. अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी आणि त्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित राहाव्यात याकरिता असे निर्णय घेतले जात असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.
