पाकिस्तान रडकुंडीला, पाकचा मंत्री व्याकूळ, हतबल, म्हणाला, आमच्याकडे एक दिवसाचंही पेट्रोल नाही, भारतात मात्र…

मध्यपूर्वेतील तणाव, तेथील युद्धामुळे संपूर्ण जगातच ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. अनेक देशांमध्ये महागाईने उच्चांक गाठला आहे. खुद्द इराणमध्येच लाखो लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या असून तेथील अर्थव्यवस्था झपाट्याने खाली घसरत आहे. मात्र या युद्धाचा इतर देशांनाही फटका बसत असून इंधन टंचाई शिगेला पोहोचली आहे. जगातील आणखी एक देश मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे, तो म्हणजे : पाकिस्तान. त्यातच आता पाकिस्तानच्या पेट्रोलियम मंत्र्यांनीच आपल्या देशातील दयनीय अवस्था, तिथली अयशस्वी व्यवस्था उघडकीस आणत पोलखोल केली आहे.

पाकिस्तानकडे एका दिवसासाठीही पुरेसा सामरिक पेट्रोलियम साठा नाही, असं खुद्ध पाकिस्तानचे केंद्रीय मंत्री अली मलिक यांनी म्हटलं आहे. एका पाकिस्तानी टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत मंत्र्यांनी याबद्दल खंत व्यक्त केली. देशाकडे केवळ पाच ते सात दिवसांसाठी पुरेसा व्यावसायिक कच्च्या तेलाचा साठा आहे असं त्यांनी नमूद केलं. इराण-अमेरिकेतील संघर्ष संपवण्यासाठी एककीडे पाकिस्तान शांतीदूत बनून प्रयत्न करतोय, पण दुसरीकडे त्यांच्याच देशात इंधन पुरवढा अतिशय विस्कळीत झाला आहेय.

एका इशाऱ्यावर भारताला मिळू शकतं इंधन

या मुलाखतीदरम्यान बोलताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सविस्तर खुलासा केला. ” आमच्याकडे कोणतेही सामरिक तेल साठे नाहीत… आमच्याकडे फक्त व्यावसायिक साठे आहेत. पाकिस्तानकडे फक्त पाच ते सात दिवस पुरेल इतके कच्चे तेल आहे आणि ओएमसीकडे असलेलं शुद्ध केलेले तेल फक्त 20-21 दिवस पुरेल. आमच्याकडे भारतासारखं नाही, की ते पेनाने एक सही करून, केवळ एका इशाऱ्याने 60-70दिवस पुरेल इतकं तेल कुठूनही मिळवू शकतात” असंही ते पुढे म्हणाले.

पाकिस्तानने या विषयावर संशोधन केले असून, पाकिस्तान आपल्या सामरिक साठ्यांचा कसा उपयोग करू शकेल यावर एका स्वतंत्र सल्लागाराने सविस्तर अहवाल दिला आहे, असं मालिक म्हणाले. हे तेल साठे कार्यान्वित करण्यासाठी येणाऱ्या प्रचंड खर्चामुळे, (जो कोट्यवधी डॉलर्ध्ये असू शकतो) या अहवालावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही असंही त्यांनी नमूद केलं.

तेलाच्या किमतींबाबात वाढती चिंता

आत्तापर्यंत दुबईत कच्च्या तेलाची किंमत कधीही 170 डॉलर्सपर्यंत पोहोचली नव्हती, हे जागतिक बाजारपेठेत असलेल्या तीव्र अस्थिरतेचं लक्षण आहे. सरकार जनतेच्या समस्या कमी करण्याचा आणि शक्य असेल तिथे अनुदान देण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं मलिक यांनी पुढे सांगितलं.