अमेरिकेचा विषय संपला! भारताची नवी चाल, ‘या’ देशासोबत करणार मोठी डील
अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के कर लावला आहे. त्यामुळे आता भारतानेही अमेरिकेसोबत व्यापार करणे टाळायला सुरुवात केली आहे. भारत आता एका बड्या देशासोबत करार करणार आहे.
अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के कर लावला आहे. त्यामुळे आता भारतानेही अमेरिकेसोबत व्यापार करणे टाळायला सुरुवात केली आहे. आता भारत आणि जपान यांच्यात मोठा करार होण्याची शक्यता आहे. भारत-जपान ऊर्जा संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते, यात दोन्ही देशांनी कार्बन कॅप्चर, हरित रसायने, जैवइंधन, क्लीन हायड्रोजन आणि प्रगत तंत्रज्ञानावर एकत्र काम करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे दोन्ही देशांना मोठा फायदा होणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि अमेरिकेने बऱ्याच आघाड्यावर एकत्र काम करण्याचा करार केला होता. यात संरक्षण करार, 2+2 संवाद, क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिक रणनीती याचा समावेश होता. मात्र अलिकडच्या काळात दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफने गणित बिघडलं आहे. त्यामुळे आता भारतानेही आपली रणनिती बदलली आहे. भारताचे चीन आणि इतर राष्ट्रांसोबत जवळीक वाढवली आहे. आता भारताने ऊर्जा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याऐवजी जपान, रशिया आणि युरोपीय देशांसोबत करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जपानसोबत मोठा करार होणार
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 30 ऑगस्ट रोजी जपानच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. यावेळी ते जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांची भेट घेणार आहेत. दोघांच्या या भेटीत जपान भारतात सुमारे 5.95 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी सुधारण्याची शक्यता आहे.
चीन आणि भारतातील संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे. मात्र चीन हा आक्रमक देश आहे. त्यामुळे भारताला जपानसोबत मैत्री करणे गरजेचे आहे. कारण जपान हा एकमेव देश आहे जो भारतासह इंडो-पॅसिफिकमध्ये संतुलन निर्माण करू शकतो. कारण कार्बन कॅप्चरपासून ते क्लीन हायड्रोजनपर्यंत जपानमध्ये आघाडीचे तंत्रज्ञान आहे.
जपानने भारतात याआधीही मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. दिल्ली मेट्रो आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी जपानने भारतासोबत करार केलेला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे जपानला अमेरिकेप्रमाणे अचानक निर्बंध किंवा अटी लादण्याची सवय नाही. त्यामुळे याधीचे भारत-जपान करार अजूनही स्थिर आहेत. आता आगमी काळात दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी वाढणार आहेत.
