India-China Relation : ब्रह्मपुत्र नदीवर जगातील सर्वात मोठं धरण बांधणाऱ्या चीनला भारताचं जशास तसं उत्तर, काय आहे प्लान?
India-China Relation : चीनने ब्रह्मपुत्र नदीवर जगातील सर्वात मोठं धरण बांधण्याचा घाट घातला आहे. ब्रह्मपुत्र नदीचं मूळ उगमस्थान तिबेटमध्ये आहे. चीनच्या या योजनेला भारतानेही जशास तसं उत्तर देण्याचा घाट घातला आहे. भारतानेही प्लानिंग केलं आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे भारत आणि चीन हे देश परस्पराच्या जवळ आले आहेत. पण असं असलं तरी चीनवरी कधी डोळेझाकून विश्वास ठेवता येणार नाही. चीन ब्रह्मपुत्र नदीवर जगातील सर्वात मोठं धरण बांधत आहे. भारतही आता तसचं करणार आहे. ब्रह्मपुत्र बेसिनमधून 2047 पर्यंत 76 गीगावॉटपेक्षा अधिक वीज ट्रान्समिट करण्याची एक योजना बनवली आहे. भारतातील वीज उत्पादनाची योजना बनवणारी संस्था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीने (CEA) सोमवारी ही माहिती दिली. या हायड्रो पावर प्रोजेक्टची किंमत 6.4 लाख कोटी रुपये (77 अब्ज डॉलर) आहे. या माध्यमातून देशातील वाढत्या वीजेची गरज भागवली जाणार आहे. या योजनेत पूर्वोत्तरच्या 12 छोट्या-छोट्या प्रदेशात 208 मोठे जल विद्युत प्रोजेक्टसचा समावेश आहे. या प्रोजोक्टसची एकूण क्षमता 64.9 गीगावॉट आहे. सोबतच 11.1 गीगावॉट पंप्ड-स्टोरेज वीज बनवणारे प्लांट्स सुद्धा या योजनेमध्ये आहेत. गरजेच्यावेळी वीज स्टोर करु शकतात.
ब्रह्मपुत्र नदीच मूळ उगमस्थान तिबेटमध्ये आहे. तिबेटमधून निघणारी ही नदी भारत-बांग्लादेशातून वाहते. या नदीमुळे भारतात खासकरुन अरुणाचल प्रदेशमध्ये सर्वाधिक वीज उत्पादन शक्य आहे. हा भाग चीनच्या सीमेजवळ आहे. म्हणून या भागातील पाणी आणि वीज योजना सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत. चीन ब्रह्मपुत्र नदीवर जगातील सर्वात मोठं धरण बांधत आहे. या प्रोजेक्टची किंमत जवळपास 167 अब्ज डॉलर (जवळपास 1.44 लाख कोटी रुपये) आहे. या धरणातून वर्षभरात 300 अब्ज यूनिट वीज बनवण्याची चीनची योजना आहे.
भारतात 85 टक्के पाणी पुरवठा कमी होण्याची भिती
चीनच्या यारलुंग जांग्बो नदीवरील धरणामुळे भारतात 85 टक्के पाणी पुरवठा कमी होईल अशी भारताला भिती आहे. ब्रह्मपुत्र बेसिनमध्ये अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालँड आणि पश्चिम बंगाल हे भाग येतात.
भारताच्या योजनेचा पहिला टप्पा कधी पूर्ण होणार?
या योजनेचा पहिला टप्पा 2035 ला पूर्ण होईल. त्याचा खर्च जवळपास 1.91 लाख कोटी रुपये आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 4.52 लाख कोटी रुपये खर्च होतील. या योजनेत NHPC, NEEPCO आणि SJVN सारख्या केंद्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे. भारताने 2030 पर्यंत 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन आणि 2070 पर्यंत नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जनच लक्ष्य ठेवलं आहे. ही योजना देशाला स्वच्छ आणि सुरक्षित ऊर्जा देईल.
