India-China : भारतही कमी नाही, क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्रातली चीनची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी लावली एकदम तगडी फिल्डिंग

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेव्हा जगासोबत टॅरिफ गेम सुरु केला. त्यावेळी चीनने सुद्धा आपल्या भात्यातून एक असं अस्त्र बाहेर काढलं, त्यामुळे अमेरिकेची बोलती बंद झाली. आज जगात क्रिटिकल मिनरल्सवर चीनचा दबदबा आहे. अमेरिकेसह जग क्रिटिकल मिनरल्ससाठी चीनवर अवलंबून आहे. फक्त मायनिंगच नाही तर रिफायनिंगपासून प्रोसेसिंगपर्यंत क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्रात चीन आज टॉपवर आहे. अमेरिकेने टॅरिफ वॉर सुरु केल्यानंतर चीनने क्रिटिकल मिनरल्सच्या निर्यातीवर प्रतिबंध आणले. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धमकीला हे उत्तर होतं. त्यामुळे नाईलाजाने सुपरपावर अमेरिकेला चर्चेसाठी टेबलावर यावं लागलं. अमेरिका-चीनमध्ये त्यावेळी जे घडलं, त्यामुळे क्रिटिकल मिनरल्समुळे कशी अडवणूक होऊ शकते हे जगाच्या लक्षात आलं, खासकरुन भारताच्या. भारताने क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्रात चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्लान-बी तयार केला आहे. त्या दिशेने भारत पुढची पावलं टाकत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या इंडोनेशिया दौऱ्यात याच गोष्टीवर भारताने फोकस केला आहे.

क्रिटिकल मिनरल्सवर चीनचा दबदबा का आणि कसा आहे, हे पहिलं समजून घेतलं पाहिजे. क्रिटिकल मिनरल्सच्या उत्पादनाचा जवळपास 70 टक्के हिस्सा चीनकडे आहे. याच क्षेत्रात रिफायनिंगमध्ये त्यांच्याकडे 90 टक्के वाटा आहे. असं नाहीय की, चीन एकटाच ही खनिजं काढतो आणि जगाला देतो. चीन सगळ्या जगाला यासाठी ढोस देऊ शकतो कारण क्रिटिकल मिनरल्सचे मोठे उत्पादक देशही रिफायनिंगसाठी चीनवरच अवलंबून आहेत.

चीनची इतकी दादागिरी का?

लिथियम हे ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण अमेरिकेत जास्त मिळतं. पण यावर रिफायनिंग चीन मध्येच होतं. आफ्रिकाच्या कांगोमध्ये कोबाल्टचं उत्पादन होतं. त्याची रिफायनिंग सुद्धा चीनमध्येच होते. सर्वात जास्त निकलची मायनिंग इंडोनेशियामध्ये होते. पण रिफायनिंग आणि प्रोसेसिंग चीनमध्येच चालते. खाणकामापेक्षा रिफायनिंग क्षमेतमुळे आज चीन दादागिरी करतोय.

भारताचा प्लान बी काय?

क्रिटिकल मिनरल्सवरुन चीन ज्या धमक्या देतो, त्यामुळे अमेरिका, युरोप, जपानसह भारताने चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरु केल्या आहेत. भारत प्लान-बी वर काम करतोय. मागच्या दोन वर्षात दुर्मिळ खनिजांवरुन 35 देशांचं नेटवर्क तयार करण्यात आलय. रिपोर्ट्सनुसार चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने मागच्या दोन वर्षात 24 देशांसोबत करार केले आहेत. 11 देशांसोबत चर्चा सुरु आहेत. यात अमेरिका, कॅनडा, यूके, जर्मनी, फ्रान्स, कांगो, इटलीसह अन्य देश आहेत. भारताने आता नुकताच इंडोनेशियासोबत करार केला आहे. त्या शिवाय चिली, पेरू, ज़ाम्बिया, कजाकिस्तान आणि उजबेकिस्तान सारख्या देशांसोबत चर्चा सुरु आहेत.