
पाकिस्तानमधून आता मोठी बातमी येत आहे. पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये सरकार विरुद्ध स्थानिक नागरिक यांच्यातील वाद आता टोकाला पोहोचला आहे. स्थानिक पब्लिक अॅक्शन कमिटीने 29 सप्टेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. याचा परिणाम सोमवारी सकाळपासून दिसून येत आहे. संपूर्ण पीओकेमध्ये मोबाइल इंटरनेट सेवेवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच रस्त्यांवर सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. लॉकडाऊन घोषीत केल्यामुळे शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत.
बीबीसी उर्दूनुसार, पब्लिक अॅक्शन कमिटीने 25 सप्टेंबर रोजी सरकारसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत कमिटीने आपल्या मागण्या सरकारसमोर मांडल्या होत्या. कमिटीचे म्हणणे होते की, पीओकेमधील स्थानिक सरकारची सत्ता कमी करण्यात यावी आणि व्हीआयपी व्यवस्था बंद करण्यात यावी.
वाचा: धक्कादायक! अभिनेत्रीच्या दोन्ही मुलांचा शॉर्ट सर्किटमुळे गुदमरून मृत्यू
कोणत्या मागण्यांसाठी आंदोलन होत आहे?
आंदोलनाची सुरुवात पीठाच्या किमतींमुळे झाली, जी नंतर हळूहळू बंडखोरीच्या रूपात बदलली. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनुसार, काश्मीर संयुक्त नागरिक कमिटीने 38 मागण्यांची यादी सरकार समोर सादर केली आहे. यामध्ये स्थलांतरितांसाठी राखीव असलेल्या विधानसभेच्या 12 जागा रद्द करणे, पीओके प्रशासनातील प्रमुख व्यक्तींचे भत्ते आणि व्हीआयपी संस्कृती बंद करणे यांचाही समावेश आहे.
आंदोलनकर्त्यांची एक मागणी जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित देखील आहे. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, याची रॉयल्टी सरकारकडून दिली जात नाही, हे चुकीचे आहे. याची तातडीने व्यवस्था करण्यात यावी. मात्र, सरकारने नागरिकांच्या या मागण्या फेटाळून लावल्या. त्यानंतर नागरिकांमध्ये संताप पाहायला मिळाला. वृत्तसंस्था एएनआयच्या मते, काही दिवसांपूर्वी शौकत अली मीर यांनी आपल्या भाषणात भ्रष्टाचार आणि रोजगार हे मोठे मुद्दे असल्याचे म्हटले होते. मीर यांचे म्हणणे होते की, पाकिस्तान सरकारने पीओकेमधील लोकांना दलदलीत ढकलले आहे. आता त्यातून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे.
इस्लामाबादहून पाठवले गेले 3 हजार सैनिक
पाक व्यक्त कश्मिरमधील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पाकिस्तानी सरकारने इस्लामाबादहून 3 हजार सैनिकांची तैनात केले आहेत. हे सैनिक राजधानी मुझफ्फराबादमध्ये तैनात करण्यात आले आहेत. खरेतर, पीओकेमध्ये तैनात असलेले स्थानिक सैनिक आधीपासूनच सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत. या सैनिकांची मागणी समान वेतन आणि भत्ते देण्याची आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकारने इस्लामाबादहून 3 हजार सैनिक पाठवले आहेत.