
बहुचर्चित पुतिन ट्रम्प भेटीची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगली होती. अखेर ही भेट झाली असून जवळपास तीन तास चर्चा झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या पैलूंवर चर्चा झाली. कारण दहा वर्षानंतर रशियाचे राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतिन यांनी अमेरिकेचा दौरा केला. त्यामुळे या भेटीकडे जगाच्या नजरा खिळल्या होत्या. पण या बैठकीतून नेमका सार काय निघाला? याबाबत जितक्या आशा होत्या ते फळास आल्या का? की पालथ्या घड्यावर पाणी.. असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यात जवळपास तीन तास चर्चा झाली. पण पत्रकार परिषद फक्त 12 मिनिटात संपवली. यात दोन्ही नेत्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली नाहीत. त्यामुळे या बैठकीतून काही आशा पल्लवीत झाल्या, पण चिंताही तितकीच वाढली आहे. चला जाणून घेऊयात सविस्तर
पहिलं : रशियाचे राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतिन पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपली छाप सोडण्यात यशस्वी ठरले. कारण 2022 मधील युक्रेन हल्ल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी वेगळं पाडलं होतं. तसेच कठोर निर्बंध लादले होते. ट्रम्प यांच्या भेटीमुळे पुतिन यांना पुन्हा एकदा वर्चस्व गाजवायला मिळाल.
दुसरं : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाच्या राष्ट्रपतींसाठी पुन्हा एकदा पायघड्या घातल्या आहे. त्यांच्यासाठी राजनैतिक लढाई करण्याची तयारी असल्याचे संकेत दिले आहेत. ट्रम्प यांनी रशियाला पुन्हा एकदा वाटाघाटीच्या टेबलवर आणलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यास मदत होईल.
तिसरं : भारत रशियाकडून तेल आयात करतो. यावर काही तोडगा निघतो का याकडे लक्ष होतं. भारतावर टॅरिफ लादल्यानंतर पुतिन चर्चेला सहमत झाल्याची चर्चा आहे. भारताद्वारे रशियाला संदेश पाठवण्याचा एक भाग होता. तसं पाहिलं तर बैठकीतून फार काही निघालं नाही. पण अमेरिका भारताला पुन्हा लक्ष्य करू शकत नाही.
पहिलं : तीन वर्षांपासून सुरू असलेलं रशिया युक्रेन युद्ध काही संपणार नाही. याबाबत कोणताही करार झालेला नाही. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतिन युक्रेनसोबतचं युद्ध स्वत:च्या अटींवर संपवू इच्छितात.
दुसरं : रशियासोबतच्या बैठकीमुळे अमेरिका आणि युरोपमधील मित्र राष्ट्रांचा विश्वास कमी होईल. रशियाशी हातमिळवणी केल्याने सुरक्षा हितांकडे दुर्लक्ष केल्याचं युरोपियन राष्ट्रांना वाटू शकते. बैठकीपूर्वी युरोपियन मित्र राष्ट्रांनी शांतता चर्चेत युक्रेनचा सहभाग असावा असा आग्रह धरला होता.
तिसरं : अमेरिकेला युरोप आणि रशिया यांच्यात संतुलन राखण्याचं मोठं आव्हान असणार आहे. एकीकडे पुतिन यांच्यासोबत संबंध चांगले ठेवायचे आहे. तर दुसरीकडे, नाटो देशांच्या अपेक्षांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेसाठी परराष्ट्र नीति डोकेदुखी ठरू शकते.