पाकिस्तान ‘या’ देशांच्या हजारो मुलीना पुन्हा नरकात ढकलणार, खळबळजनक खुलासा

फाईल फोटो

अफगणीस्तान येथे राहणाऱ्या महिलांचं आयुष्य फार कठीण आहे. आता पाकिस्तान देखील अफगाणी महिलांना पुन्हा नरकात ढकलत आहे. पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या हजारो अफगाण निर्वासितांसाठी परिस्थिती दिवसेंदिवस कठीण होत चालली आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने बेकायदेशीर परदेशी लोकांच्या परतीची योजना आणखी कडक केली आहे आणि त्यांना देशातील प्रमुख शहरांमध्ये परतण्यास बंदी घातली आहे. इस्लामाबाद, कराची, लाहोर यांसारख्या देशात राहणाऱ्या अफगाणी नागरिकांच्या विरोधात कारवाई अधिक कठोर केली आहे. सांगायचं झालं तर, 2021 मध्ये अफनिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता आल्यानंतर ज्या नागरिकांना देश सोडून पाकिस्तानात आश्रय घेतला त्यांच्यावर देखील आता पाकिस्तान सोडून जाण्याची वेळ आली आहे.

रिपोर्टनुसार, 2023 च्या अखेरीस धोरण पुन्हा लागू झाल्यापासून हजारो अफगाणिस्तानवासीयांवर देशव्यापी कारवाई करण्यात आली आहे. केवळ एप्रिलमध्येच 1,44,000 हून अधिक अफगाण नागरिक त्यांच्या देशात परतले, ज्यात सुमारे 30 हजार नागरिकांना जबरदस्तीने देशा बाहेर काढण्यात आलं होतं. पोलिसांच्या छाप्यांमध्ये अडकलेल्या कुटुंबांना ताब्यात घेऊन त्यांना निर्वासन केंद्रांमध्ये पाठवलं जात आहे.

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाने या कारवाईचे वर्णन “जबरदस्तीने प्रत्यावर्तन” आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरुद्ध केलं आहे. या परिस्थितीचा वाईट परिणाम महिला, लहान मुलं, वद्ध, अपंग यांच्यावर होत आहे. पकिस्तानमध्ये मोठ्या झालेल्या अफगाण मुलींना अशा वातावरणात ढकलण्यात येत आहे, जेथे तालिबानने मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घातली आहे.
अफगाणिस्तानात परतणारे निर्वासित अशा देशात आता जात आहेत जो आधीच आर्थिक संकट, हवामान आपत्ती आणि मानवतावादी संकटांशी झुंजत आहे. मर्यादित संसाधनांमुळे त्यांना तालिबान प्रशासनाकडून फारच कमी मदत मिळत आहे. परिणामी, अनेक कुटुंबांना तात्पुरत्या तंबू बांधून राहावे लागत आहे.

अफगान अधिकाऱ्यांने पाकिस्तानवर आरोप केले आहे की, निर्वासितांचा वापर राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी करत आहेत. तालिबानचे कार्यवाहक पंतप्रधान मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद यांनी हे धोरण थांबवण्याचं आवाहन केलं आहे. शिवाय इस्लामाबादविरुद्ध अफगाणिस्तानची भूमी वापरली जाणार नाही, असं तालिबानचं म्हणणं आहे, तरीही दोन्ही देशांमध्ये तणाव कायम आहे.

जूनपर्यंत राहण्याची परवानगी असलेल्या पीओआर कार्डधारकांना अजूनही अटक आणि ताब्यात घेण्यात आलेलं नाही… असं देखील रिपोर्टमध्ये सांगितलं आहे. याशिवाय, अफगाणी नागरिकांच्या मालकीचे छोटे व्यवसाय बंद करण्यात आले आहेत. काही स्थानिक दलाल आणि कागदपत्रे तयार करणारे ‘फ्रंटमेन’ या स्थलांतरादरम्यान अफगाण लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे आकारत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.