मोठी बातमी! पाकिस्तानमध्ये आणीबाणीची घोषणा, देशात मोठा गोंधळ, थेट सरकार…
पाकिस्तानमधून मोठी बातमी समोर येत आहे, पाकिस्तानमध्ये सध्या मोठा गोंधळ सुरू आहे. पाकिस्तानच्या वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये आंदोलन सुरू आहेत, दहशतवादी कारवाया वाढवल्या आहेत, या पार्श्वभूमीवर आता मोठी बातमी समोर आली आहे.
पाकिस्तानमधून मोठी बातमी समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तामध्ये गृहकलह शिगेला पोहोचला आहे. पाकिस्तानच्या वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये आंदोलनं सुरू आहेत. महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. बलुचिस्तान प्रांत जवळपास पाकिस्तानच्या हातातून निसटल्यातच जमा आहे. बलूच बंडखोरांनी पाकिस्तान सरकारला मोठं आव्हान दिलं आहे. बलूच बंडखोरांकडून पाकिस्तानच्या सैन्यांवर हल्ले सुरूच आहेत. तर दुसरीकडे खैबर पख्तूनख्वां मध्ये देखील आता अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. खैबर पख्तूनख्वां प्रांतामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये दहशतवादी कारवाया तब्बल 195 पटींनी वाढल्या आहेत. या प्रांतामध्ये देखील मोठी अराजकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान या सर्व पार्श्वभूमीवर आता मोठी बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वां प्रांतामध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली असून, सरकार बरखास्त करण्यात आलं आहे.
रविवारी सकाळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीमध्ये खैबर पख्तूनख्वां प्रांतामध्ये आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला होता. त्यानंतर पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांकडून पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींकडे खैबर पख्तूनख्वांमध्ये आणीबाणी लागू करून सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार आता या प्रांतामध्ये आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली असून, सरकार बरखास्त करण्यात आलं आहे. राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वांमध्ये इमरान खान अध्यक्ष असलेल्या पीटीआयचं सरकार आहे. सोहेल आफरीदी हे खैबर पख्तूनख्वांचे मुख्यमंत्री आहेत. मात्र आता त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं असून, इथे आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली आहे. स्वत: इमरान खान हे गेल्या अनेक वर्षांपासून जेलमध्ये आहेत. मात्र आता हा त्यांच्या पक्षासाठी मोठा झटका मानला जात आहे. वाढत्या दहशतवादी कारवायांचं कारण देत, येथील सरकार बरखास्त करण्यात आलं आहे. दरम्यान सरकारच्या या निर्णायावर पीटीआयने चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे. हुकूमशाही पद्धतीने हा निर्णय घेतल्याचं पीटीआयने म्हटलं आहे. पीटीआयकडून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला आहे.
