
संयुक्त राष्ट्र महासभेची बैठक 22 सप्टेंबरपासून न्यू यॉर्क येथे सुरु होणार आहे. त्याआधी अमेरिकन सरकार अनेक देशांचे डेलिगेशन आणि कूटनितीक अधिकाऱ्यांवर निर्बंध घालणार आहे. यात दौऱ्यासोबत अमेरिकेत खरेदी करण्याच्या प्रतिबंधांचा सुद्धा समावेश आहे. परदेशी शिष्टमंडळांवर बंदी आणल्यानंतर त्यांच्या न्यू यॉर्क शहराबाहेर जाण्यावर मर्यादा येतील. परराष्ट्र विभागाच्या एका डॉक्यूमेंटनुसार, इराण, सूदान, झिम्बाब्वे आणि ब्राझीलच्या डेलिगेशनवर लवकरच प्रवास आणि अन्य प्रतिबंध लावले जातील. हे डेलिगेशन UN च्या हायलेवल मीटिंगमध्ये सहभागी होणार आहे.
इराणी डिप्लोमॅट्सची न्यू यॉर्कमध्ये ये-जा खूप मर्यादीत आहे. परराष्ट्र विभागाच्या परवानगीशिवाय त्यांना कॉस्टको आणि सॅम्स क्लब सारख्या मोठ्या रिटेल स्टोअर्समध्ये खरेदी करण्यापासून रोखण्यात यावं असा प्रस्ताव आहे. हे स्टोअर्स न्यू यॉर्कमध्ये आहेत. हे स्टोअर्स म्हणजे इराणी अधिकाऱ्यांसाठी आवडीची ठिकाणं आहेत. कारण इथे ते अशा वस्तू मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात, जे इराणमध्ये मिळत नाही. इराणी डिप्लोमॅट्स इथे स्वस्तात विकत घेऊन या वस्तू आपल्या देशात पाठवतात. इराणच्या खरेदीवर प्रतिबंध कधी आणि कसे लागू होतील हे अजून स्पष्ट नाहीय. अमेरिकेचा परराष्ट्र विभाग त्यासाठी नियमांच ड्राफ्टिंग करत आहे. त्यात रिटेल स्टोअर्समध्ये खरेदीसाठी मेंबरशिप वैगेर असे नियम असू शकतात.
कोणाला व्हिसा नाकारला?
ट्रम्प प्रशासनाने पॅलेस्टिनी नेते महमूद अब्बास आणि त्यांच्या डेलिगेशनला व्हिसा नाकारला आहे. हे लोक न्यू यॉर्क येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्राच्या हाय लेव्हल मीटिंगमध्ये सहभागी होणार होते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानुसार, संभाव्य प्रतिबंधांबद्दल विचार सुरु आहे. ट्रम्प प्रशासनच व्हिजा बद्दलच जे धोरण आहे, त्या दिशेने एक पाऊल ठरेल. यात यूएनच्या बैठकीत सहभागी होणाऱ्या डेलिगेशनची समीक्षा सुद्धा आहे.
ब्राझीलला सुद्धा रोखणार का?
ब्राझीलचे राष्ट्रपती लूला दा सिल्वा किंवा ब्राझीलच डेलिगेशन या निर्बंधामुळे प्रभावित होणार की नाही, ते अजून स्पष्ट नाहीय. परंपरेनुसार ब्राझीलचे राष्ट्रपती UN सत्राच्या पहिल्यादिवशी बोलतात. अमेरिकी राष्ट्रपती त्यानंतर बोलतात. लूला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रडारवर आहेत. माजी राष्ट्रपती जेयर बोल्सोनारो यांच्यावर सत्तापालटाचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली खटला सुरु आहे. त्यावर ट्रम्प यांना आक्षेप आहे.
कोणावर कमी प्रतिबंध असतील?
सीरिया एक असा देश असेल, त्यांच्यावर कमी प्रतिबंध असतील. सूदान आणि झिम्बाब्वेवरुन येणाऱ्या डेलिगेशनवर काय प्रतिबंध असतील, ते स्पष्ट नाहीय. परराष्ट्र विभागाने यावर टिप्पणी करायला नकार दिला आहे.