लंडनहून रचला जातोय मुनीर यांच्या हत्येचा कट ? पाकिस्तान सरकारने ब्रिटनला सोपवले पुरावे
पाकिस्तानचे सैन्य दल प्रमुख आसीम मुनीर यांना अलिकडे पाकिस्तानात तिन्ही दलाचे प्रमुख म्हणून मोठी जबाबदार दिली जात आहे. परंतू माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांची डोकेदुखी ठरले आहेत.
पाकिस्तान सरकारने ब्रिटनला एक पत्र पाठवले आहे. पाकिस्तानचा पक्ष तहरीक – ए – इन्साफशी ( PTI ) संबंधित सोशल मिडिया अकाऊंटवर व्हिडीओ शेअर केले जात आहेत. ज्यात पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर यांच्या हत्येची खुलेआम धमकी दिली जात आहे. या प्रकरणाला इस्लामाबादने गंभीर सुरक्षेचा धोका म्हणत ब्रिटीश सरकारने तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पाकिस्तान सरकारच्या वतीने ब्रिटनच्या होम ऑफिसला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की PTI संबंधित प्लॅटफॉर्म्सवर व्हायरल झालेले व्हिडीओ न राजकीय वक्तव्याचे आहेत आणि न प्रतिकात्मक भाषेचे.या व्हिडीओतून स्पष्टपणे हत्या आणि हिंसेला उकसवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे पाक सरकारने म्हटले आहे. पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की हा एक संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य देशाच्या वरिष्ठ सैन्य अधिकाऱ्याच्या हत्येला उकसवण्यासारखा गंभीर गुन्हा आहे. ज्यास केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही.
ब्रिटनकडे पाकची काय मागणी ?
हिंसेसाठी उकसवणाऱ्या सोशल मीडिया अकाऊंटचा शोध घेण्याची मागणी पाकिस्तानी सरकारने ब्रिटनला स्पष्टपणे केली आहे.या प्रकरणाची चौकशी करुन हिंसेला प्रोत्साहन देणाऱ्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची माणी पाकिस्तानी सरकारने केली आहे. पत्रात हे लिहिले आहे की ब्रिटनने त्यांच्या भूमीचा वापर दहशतवाद आणि हिंसा तसेच अस्थिरता पसरवण्यासाठी होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे.
PTI वर बंदीची मागणी
या पत्रात केवळ सोशल मीडिया अकाऊंट्सच नव्हे तर PTI आणि त्याच्या जोडलेले प्लॅटफॉर्म्सवर देखील प्रश्न निर्माण केले आहेत. ही पार्टी आणि याचे डिजिटल नेटवर्क देशात द्वेष पसरवणे, हिंसाचार भडकवणे आणि व्यापक अशांतता निर्माण करण्यात भूमिका बजावत आहेत. याच आधारे पाकिस्तानने PTI वर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई करावी आणि त्याच्यावर बंदी घालण्यावर विचार करावा असे म्हटले आहे.
ब्रिटन काय दिला इशारा
पाकिस्तान सरकारने पत्रात ब्रिटनच्या गप्प बसण्यास तटस्थ मानले जाणार नाही. या मुद्यावर कारवाई न झाल्यास दोन्ही देशातील परस्पंर विश्वास आणि सहकार्यवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पत्रात म्हटले आहे की हे प्रकरण ब्रिटनची दहशतवादविरोधी प्रतिबद्धता, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन आणि एक जबाबदार राष्ट्र असण्याची परीक्षा आहे.
