रशियाकडून तेल खरेदी थांबवणार? अमेरिकेने 100 टक्के टॅरिफ लावण्याच्या धमकीनंतर भारताचे मोठे पाऊल काय?
America imposed Tariffs on India: रशियाकडून इंधन खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याविषयी कायद्या करण्याची प्रक्रिया अमेरिकेत सुरू झाली आहे. दरम्यान आता भारताने पत्ते उघडले आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवणार का?
रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा घाट अमेरिकेच्या ट्रम्प सरकारने घातला आहे. नेटने हे विधेयक गेल्या महिन्यात 7 ऑगस्ट रोजी मंजूर केले होते. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्ये हा कायदा मंजूर होण्याची प्रतिक्षा आहे. त्यानंतर विधेयक राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येईल. गुरुवारी लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात त्यावर मतदान अपेक्षित आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास भारतासह चीन आणि संबंधित देशांवर 100 टक्के टॅरिफ लागेल. या विधेयकावर भारताने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. अमेरिकेच्या दबावापुढे भारत झुकणार नाही. रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवली जाणार नाही असे भारताने स्पष्ट केले आहे.
भारताच्या भूमिकेने अमेरिकेला मिरच्या झोंबणार
भारताने मंगळवारी एक मोठे वक्तव्य केले. त्यानुसार अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावले तरी भारत दबावाखाली येणार नाही. रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली जाणार नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सांगितले की भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित निर्णय हे 140 कोटी देशवासियांसाठी महत्त्वाचे आहे. देशात इंधन संकट निर्माण होऊ नये यासाठी सरकार नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेत राहिल.
उद्या कनिष्ठ सभागृहात मतदान
युक्रेन युद्धात जगातील काही देश कच्चे इंधन खरेदी करून रशियाला रसद पुरवत असल्याचा अमेरिकेचा जुनाच आरोप आहे. रशियाच्या प्रमुख तेल खरेदीदार सदस्य देशांवर 100 टॅरिफ लावावा यासाठी जुन्या विधेयकात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन सुधारणा करत आहे. या विधेयकात चीनसह भारताचाही समावेश आहे. सिनेटने हे विधेयक गेल्या महिन्यात 7 ऑगस्ट रोजी मंजूर केले होते. तर उद्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये हे विधेयक मंजूरीसाठी ठेवण्यात येईल. गुरूवारी त्यावर मतदान होईल. मंजूरीनंतर ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येईल.
या अगोदर रशियाकडून तेल खरेदी करणारे देश असाच एक मोघम उल्लेख होता. पण काही खासदारांनी हा मोघम उल्लेख काढून भारत असे थेट नाव टाकण्याची मागणी लावून धरली. त्यानंतर भारताचे ही नाव या नवीन विधेयकात आले आहे. भारतासह चीन, तुर्की, अजरबैजान, हंगेरी, स्लोवाक गणराज्य, युएई, सिंगापूर, कजाखिस्तान आणि किर्गिस्तान या देशांचे नावही या विधेयकात आहेत. आता भारतानेही अमेरिकेवर डोळे वटारले आहेत.
