…म्हणून देशात समलैंगिकता वाढते, भर संसदेत मंत्र्यानं दिलं असं उत्तर, खासदार कोमात

समलैंगिकतेबद्दल विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नावर संसदेत मंत्र्यानं असं काही उत्तर दिलं, ज्यामुळे विरोधी पक्षासह खासदाराला प्रचंड धक्का बसला आहे, या विधानाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

...म्हणून देशात समलैंगिकता वाढते, भर संसदेत मंत्र्यानं दिलं असं उत्तर, खासदार कोमात
मंत्र्याचं वादग्रस्त वक्तव्य
Image Credit source: टीव्ही 9 मराठी
| Updated on: Jan 29, 2026 | 4:45 PM

मलेशियाच्या एका मंत्र्यानं केलेल्या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वर्क प्रेशर अर्थात कामाचा ताण तणाव हे एक असं कारण आहे, जे तुम्हाला समलैंगिक बनू शकते, किंवा तुम्हाला समलैंगिक बनण्यासाठी प्रेरित करते, असं विधान भर संसदेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना या मंत्र्यानं केलं आहे. या मंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि मलेशियातील नागरिकांनी या वक्तव्यावर जोरदार टीका केली असून, सध्या या मंत्र्याची चांगलीच फिरकी घेतली जात आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टनुसार मलेशियाचे धार्मिक प्रकरण मंत्री डॉ. जुल्किफली हसन यांनी हे विधान केलं आहे. वर्क प्रेशर अर्थात वाढता कामाचा तणाव हे व्यक्तीला समलैंगिक LGBT बनवण्यात महत्त्वाच कारण असू शकतं, असं जुल्किफली यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान जुल्किफली हसन यांच्या या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मलेशियातील विरोधी पक्ष पीएसचे खासदार सीटी जैलाह यांनी संसदेमध्ये एलजीबीटीबद्दल माहिती मागितली होती, याला उत्तर देताना डॉ. जुल्किफली हसन यांनी खळबळजनक उत्तर दिलं आहे. सामाजिक प्रभाव आणि कामाचा तणाव, तसेच व्यक्तिगत आवडी निवडी ही समलैंगिकतेसाठी महत्त्वाची कारणं असल्याचं डॉ. जुल्किफली हसन यांनी म्हटलं आहे.

तसेच देशात सध्या स्थितीमध्ये किती LGBT लोक आहेत, त्यांचे आकडे सरकारकडे नाहीत, असंही या मंत्र्याने आपल्या लेखी उत्तरात म्हटलं आहे. डॉ. जुल्किफली हसन यांच्या या उत्तरानंतर आता नागरिकांनी त्यांच्या या स्टेटमेंटवर प्रश्न उपस्थित करत खिल्ली उडवली आहे, दरम्यान मलेशियामध्ये समलैंगिक संबंध हे कायद्याने गुन्हा असून, जर आढळून आल्यास त्यांना 20 वर्षांची शिक्षा आहे, समैलिंगता हा मलेशियामध्ये कठोर गुन्हा मानण्यात येतो. अशा गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला शिक्षेत कोणत्याही प्रकारची सूट दिली जात नाही. परंतु डॉ. जुल्किफली हसन यांनी केलेलं हे विधान सर्वत्र चर्चेला विषय ठरलं आहे.