नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते आणि दळवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. यानुसार प्रत्येक रस्त्यांचं सुरक्षा ऑडिट करण्यात येणार आहे. हे ऑडिट झाल्याशिवाय संबंधित रस्त्यावरील वाहतूक सुरू करता येणार नाही. रस्ता सुरक्षा ऑडिट बंधनकारक असणार आहे. रस्त्यांवरील अपघात आणि त्यातील मृत्यूंचं प्रमाण कमी करण्यासाठी नितीन गडकरी यांनी हा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे कोट्यावधी प्रवाशांच्या जीविताचं संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे (Nitin Gadkari take important decision on road safety and death in accident).
कोणत्याही नव्या किंवा आधीच बांधलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक सुरू करण्याआधी त्या रस्त्याचं सुरक्षा ऑडिट करावं लागणार आहे. या ऑडिटमध्ये संबंधित रस्त्यावर अपघाताची शक्यता तर नाही ना हे तपासलं जातं. त्यामुळे जोपर्यंत रस्ते सुरक्षित होत नाही तोपर्यंत त्या रस्त्यांवरील वाहतूक सुरू ठेवता येणार नाही.
रेल्वे विभागात हा नियम आधीपासून होता. रेल्वे ट्रॅकचं आधी वाहतुकीच्या दृष्टीने ऑडिट होतं. ऑडिटरने हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतरच रेल्वे वाहतूक सुरू होते. आता हाच नियम रस्ते वाहतुकीतही लागू होणार आहे. सरकारने हा नियम बंधनकारक केलाय.
जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा उपायांमध्ये रस्त्यांवर झालेले फुटओवर ब्रिज, अंडरपास, स्पीड ब्रेकर, रस्त्त्यांवरील वाहनांचा वेग, पेव शोल्डर. इंटरचेंज, रेल्वे क्रॉसिंग, बाजार आणि शाळेजवळ रस्त्यावर लावलेले बोर्ड अशा अनेक गोष्टींची तपासणी होणार आहे. ऑडिटमध्ये या गोष्टींमध्ये कोणतीही उणीव आढळली तर संबंधित रस्त्यावरील वाहतूक सुरू होण्यात अडथळा तयार होईल. याशिवाय ऑडिटमध्ये ठेकेदाराने पैसे वाचवण्यासाठी कमी दर्जाच्या मालाचा उपयोग केलाय का याचीही तपासणी होईल. तसेच रस्ता सुरक्षेच्या उपायांमध्ये तडजोड झाल्याची खातरजमाही केली जाईल. या सर्व गोष्टी व्यवस्थित असतील तरच रस्त्याला मंजुरी मिळेल.