Garbage Disposal: तुम्ही कचरा वेगळा करता, पण पुढे त्याचं होतं काय? हिरव्या-निळ्या डब्यांमागचं वास्तव!

दिल्लीतील एका गृहनिर्माण संकुलात एक महिला दररोज सकाळी आपल्या घरातील ओला आणि सुका कचरा (स्वयंपाकघरातील कचरा) हिरव्या आणि निळ्या रंगाच्या डब्यांमध्ये काळजीपूर्वक वेगळा करते. ती तिच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या सूचना फलकावरील नियमांचे पालन करत असते. तिला वाटते की, अशा प्रकारे कचरा वेगळा केल्यामुळे तो दोन स्वतंत्र आणि जबाबदार मार्गांनी विल्हेवाटीसाठी जाईल. परंतु प्रत्यक्षात, बहुतेक दिवशी दोन्ही डब्यांमधील कचरा एकाच महानगरपालिकेच्या कचरागाडीत टाकला जातो आणि शेवटी शहराच्या सीमेवर असलेल्या कचऱ्याच्या एका अवाढव्य ढिगाऱ्यात जाऊन पडतो.

भारतात दररोज १,५९,००० टनांहून अधिक कचरा निर्माण होतो. जो वार्षिक सुमारे ६२ दशलक्ष टनांच्या घरात जातो. या प्रचंड कचऱ्यापैकी केवळ ४३ दशलक्ष टन कचरा महानगरपालिका यंत्रणेद्वारे गोळा केला जातो. गोळा केलेल्या कचऱ्यापैकी केवळ १२ दशलक्ष टनांवरच विल्हेवाटीपूर्वी काही प्रकारची प्रक्रिया केली जाते; उर्वरित ३१ दशलक्ष टन कचरा कोणत्याही नियोजनाशिवाय मोकळ्या जागेत तसाच टाकला जातो. थोडक्यात सांगायचे तर, भारतातील केवळ १९ टक्के कचऱ्यावरच योग्य प्रक्रिया केली जाते.

उर्वरित ८० टक्क्यांहून अधिक कचरा एकतर गोळा करूनही त्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही, किंवा तो कधी गोळाच केला जात नाही. ही काही वैयक्तिक निष्काळजीपणाची गोष्ट नाही; तर ही अशा पायाभूत सुविधांची कथा आहे, ज्या भारताच्या वाढत्या कचरा निर्मितीच्या दराशी जुळवून घेण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. संपूर्ण देशात, योग्य पद्धतीने नियोजित केलेल्या ‘सॅनिटरी लँडफिल’ (शास्त्रीय कचराभूमी) च्या तुलनेत अनियंत्रित आणि उघड्यावर कचरा टाकण्याच्या जागांची संख्या सुमारे दहा पटीने अधिक आहे.

‘सॅनिटरी लँडफिल’ अशा प्रकारे डिझाइन केलेले असते की, त्यात कचरा सुरक्षितपणे साठवला जातो आणि कचरा कुजताना निर्माण होणारा विषारी द्रव ज्याला ‘लीचेट’ म्हणतात. तो बाहेर पसरण्यापासून रोखला जातो. मात्र, उघड्यावर कचरा टाकण्याच्या जागांवर अशा प्रकारची कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नसते. तिथे कचऱ्याचे ढिगारे अनेक दशकांपर्यंत, कोणत्याही नियोजनाशिवाय वाढतच जातात. यातून विषारी पदार्थ जमिनीखालील मातीत आणि भूजलात झिरपतात, तर कचऱ्यात साचलेल्या मिथेन वायूमुळे अनेकदा तिथे आगही लागते.

एका दिवसात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या उदाहरणावरून हे अधिक स्पष्ट होईल. भारतातील कोणत्याही शहरातील एका घरातून, भाजीपाल्याची साले, प्लास्टिकचे वेष्टन आणि तुटलेले खेळणे हे सर्व एकाच पिशवीत टाकले जाते. हे सर्व कचरा एकाच गाडीतून प्रवास करून शेवटी एकाच उघड्या कचराभूमीवर जाऊन पडतात. तिथे, भाजीपाल्याचे साल ज्याचे उपयुक्त खत बनू शकले असते. ते कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात प्लास्टिकमध्ये अडकून कुजत राहते. या प्रक्रियेतून मिथेन वायू बाहेर पडतो, जो कार्बन डायऑक्साइडपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक घातक हरितगृह वायू आहे; आणि यातून कोणताही उपयोगही साधला जात नाही.

प्लास्टिकचे वेष्टन, जे वेगळे आणि स्वच्छ ठेवले असते तर पुनर्प्रक्रिया (रिसायकल) करता आले असते, ते सेंद्रिय कचऱ्यात मिसळताच पुन्हा वापरण्यायोग्य राहत नाही. तुटलेले खेळणे तिथे कायमचे पडून राहते, कारण बहुतेक प्लास्टिकचे विघटन होण्यासाठी शतके लागतात. अशा प्रकारे, दररोज कोट्यवधी घरांतून बाहेर पडणारा हा मिश्र कचरा, भारताच्या मोठ्या शहरांच्या सीमेवर कचऱ्याचे अवाढव्य डोंगर निर्माण होण्याचे कारण ठरला आहे. यातील अनेक डोंगर जवळच्या बहुमजली इमारतींपेक्षाही उंच आहेत, जे कित्येक किलोमीटर दूरवरूनही दिसतात आणि काही ठिकाणी तर अजूनही वाढत आहेत. या कचऱ्याच्या डोंगरांजवळ राहणारे लोक सहसा ते नसतात ज्यांनी हा कचरा निर्माण केला आहे.

या डंपिंग साइट्सच्या आसपास राहणारे लोक जे अनेकदा भारतातील अत्यंत गरीब वर्गातील असतात. त्यांना जळणाऱ्या कचऱ्याच्या दुर्गंधीयुक्त हवेत श्वास घ्यावा लागतो. त्यांना अशा भूजलावर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामध्ये अनेक दशकांपासून प्रक्रिया न केलेले घातक द्रव (लीचेट) झिरपलेले असते. आपल्या घरासमोरून कचऱ्याची पिशवी उचलली जाण्याची सोय, प्रत्यक्षात दुसऱ्या कोणाच्या तरी दारापाशी बहुतेकदा कित्येक किलोमीटर दूर असलेल्या गरीब वस्तीत एका अदृश्य किमतीच्या स्वरूपात मोजावी लागते.

या संदर्भात सरकारकडून काही प्रामाणिक प्रयत्नही झाले आहेत. २०१४ पासून ‘स्वच्छ भारत मिशन’द्वारे घरोघरी शौचालयांची उपलब्धता वाढवण्यात आली असून, शहरी आणि ग्रामीण भारतात कचरा संकलनाची व्यवस्था संघटित करण्यात आली आहे. ही एक वास्तव आणि मोजण्यायोग्य उपलब्धी आहे. मात्र, केवळ कचरा गोळा केल्याने त्याच्या विल्हेवाटीची समस्या सुटत नाही. शिवाय, भारतात कचरा निर्मितीचे प्रमाण वाढतच जाण्याची शक्यता आहे; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) अंदाजानुसार, जर कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता सध्याच्या गतीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढवली नाही, तर २०३० पर्यंत भारतात दरवर्षी १६५ दशलक्ष टन कचरा निर्माण होऊ शकतो.

एखाद्या कुटुंबाच्या दृष्टीने विचार केल्यास, एक प्रामाणिक आणि काहीशी निराशाजनक सत्य हे आहे की, जर घराबाहेर उभी असलेली कचरा उचलणारी गाडी तुमचा सर्व कचरा पुन्हा एकत्र मिसळत असेल, तर तुम्ही तो काळजीपूर्वक वेगळा करण्यासाठी घेतलेल्या मेहनतीचे महत्त्व बऱ्याच अंशी कमी होते. स्थानिक पातळीवर विचार करताना, महत्त्वाचा प्रश्न हा असायला हवा की, तुमच्या शहरातील कचरा केवळ तुमच्या स्वयंपाकघरातील डब्यातच वेगळा ठेवला जातो, की संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान म्हणजेच कचरा उचलणाऱ्या गाडीत, हस्तांतरण केंद्रांवर (ट्रान्सफर स्टेशन्स) आणि अंतिम विल्हेवाट लावण्याच्या ठिकाणीही तो स्वतंत्रपणे ठेवला जातो?

भारतातील काही शहरांमध्ये हे काम अतिशय उत्तमरीत्या केले जाते, तर अनेक शहरांत तसे होत नाही. अनेकदा, रहिवाशांना हे माहीतच नसते की त्यांचे शहर यापैकी कोणत्या प्रकारात मोडते. जोपर्यंत ते स्वतःहून विचारत नाहीत. पुढच्या वेळी जेव्हा कचरा उचलणारी गाडी तुमच्या घरासमोरून निघून जाईल, तेव्हा क्षणभर विचार करून पाहा. तो कचरा नक्की कुठे जात असेल आणि तिथे पोहोचल्यावर त्याचे काय होत असेल?