BLOG : महाराष्ट्राचा कर्नाटक, बिहार होऊ नये म्हणून…

भाजप विरोधीपक्षात शांतपणे बसणार नाही, अशीच चिन्हं आहेत. याआधी बिहार आणि कर्नाटकमध्ये भाजपने केलेल्या खेळींनी, तेथील सरकार उलथवल्याचे सर्वांनीच पाहिले आहे.

BLOG : महाराष्ट्राचा कर्नाटक, बिहार होऊ नये म्हणून...

सत्तापेच, राष्ट्रपती राजवट, अवघ्या साडेतीन दिवसांचे फडणवीस सरकार अशा एक ना अनेक धक्कादायक घटनानंतर 36 दिवसांच्या सत्तासंघर्ष संपला. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने एकत्र येत, फडणवीसांकडून सत्ता खेचून आणली. उद्धव ठाकरेंचा शपथविधी झाला आणि ते महाराष्ट्राचे 29 वे मुख्यमंत्री बनले.  महाराष्ट्राच्या सत्तेसाठी पुन्हा एकदा भाजपच्या विरोधात विरोधकांची एकजूट झाली. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस एकत्र आले. पण, विरोधकांच्या एकजुटीची ही पहिलीच घटना नाही. कारण, सर्वात आधी बिहार आणि गेल्या वर्षी कर्नाटकातही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एकमेकांचे कट्टर विरोधक एकत्र येण्याचे प्रयोग झाले. पण, या दोन्ही राज्यात कालांतराने भाजपने कमबॅक करत विरोधकांना धोबीपछाड दिली. त्यामुळेच महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंना याची पुनरावृत्ती टाळण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

बिहार आणि कर्नाटकचा विचार करता महाराष्ट्र हे तुलनेने राजकीय प्रगल्भता असणारे राज्य आहे. पण, त्यामुळे भाजप इथे कर्नाटक पॅटर्न राबवणार नाही, असे म्हणताच येणार नाही. भाजप विरोधीपक्षात शांतपणे बसणार नाही, अशीच चिन्हं आहेत. याआधी बिहार आणि कर्नाटकमध्ये भाजपने केलेल्या खेळींनी, तेथील सरकार उलथवल्याचे सर्वांनीच पाहिले आहे.

बिहारमध्ये 2015 मध्ये पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांनी एकत्र येत अमित शाहांच्या खेळी पलवटवत भाजपचा पाडाव केला. बिहारमध्ये महाआघाडीने भाजपचा दारुण पराभव केला आणि वर्षानुवर्ष एकमेकांच्या विरोधात लढणारे जेडीयू आणि राजद सत्तेत आले. देशभरातील एकामागून एक राज्य काबिज करणाऱ्या भाजपसाठी हा सर्वात मोठा धक्का होता. पण, भाजपने वेट अँड वॉचची भूमिका स्वीकारत, तब्बल 2 वर्ष वाट पाहिली. अखेर 2 वर्षानंतर भाजपने नितीश कुमारांना आपल्या गोटात ओढत, विरोधकांचा बिहार पॅटर्न फोल ठरवला.

मागील वर्षी कर्नाटकातही असेच काहीसे घडले होते. कर्नाटकाने लोकसभेआधीच विरोधकांना एकत्र येण्याची संधी दिली. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी जेडीएसने वैचारिक भिन्नता असलेल्या काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. पण, त्यांची घरोबाही जास्त काळ टिकलाच नाही.  2018 मध्ये कुमारस्वामींच्या नेतृत्वात अस्तित्वात आलेले जेडीएस-काँग्रेस सरकार जुलै 2019 मध्ये अवघ्या 13 महिन्यात कोसळले आणि पुन्हा एकदा भाजपचं ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी झाले.

सत्ता गेली म्हणून निराश होणारी भाजपा नाही. किंबहुना गेलेली सत्ता पुन्हा हस्तगत करण्यासाठी भाजप वाट्टेल ते प्रयत्न करते, हे कर्नाटकमधील घडामोडींनी उघड केले आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतही आतापर्यंत एकमेकांच्या विरोधात लढलेले पक्ष एकत्र आले आहेत. कडवट हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारी आणि उजव्या विचारधारेचे समर्थन करणारी शिवसेना आणि धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी विचारधारेचे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्ष  अशा अत्यंत भिन्न विचारधारेंची ही ‘सत्ताआघाडी’ आहे. त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या विचारधारेच्या पक्षांना एकत्र सरकार चालवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार, हे स्पष्ट आहे.

शरद पवारांचे मार्गदर्शन, उद्धव ठाकरेंचा सामंजस्यपणा आणि काँग्रेसचे समर्थन, यामुळे सरकार चालवताना अंतर्गत वाद होणार नाही आणि हे सरकार पूर्णकाळ टिकेल असे दावे केले जात आहेत. त्यासाठी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठरवल्याचे सांगितले जाते आहे. पण, दावे आणि प्रत्यक्ष सरकार चालवताना होणारी कसरत, यात फरक आहे. भाजपचा विरोध म्हणून एकत्र येणे ठीक आहे.. पण, त्या-त्या पक्षाच्या विचारधारा टिकवून ठेवताना शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचा कस लागणार आहे.

स्वत: चे 105 आणि 12 अपक्ष अशा असे जवळपास 117 आमदारांचे पाठबळ भाजपकडे  आहे. या 117 विरोधी आमदारांचा विरोध थोपवताना देखील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांना एकत्रित ताकद लावावी लागणार आहे. महाविकास आघाडीत तिन्ही पक्षांमध्ये अंतर्गत वाद झाले नाही, तर भाजपकडून या आघाडीत फूट पाडण्याचे प्रयत्न होण्याचीही दाट शक्यता आहे. त्यात भाजपचा हात सोडून पुन्हा राष्ट्रवादीत परतलेले अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थकांवर खातेवाटपात अन्याय झाला, तर त्याचेही पडसाद उमटण्याची भीती आहे.. त्यामुळे मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेला नाराजांचा गट पुन्हा वेगळ्या वाटेवर जाणार नाही? याचे उत्तर देणे अवघड आहे.. त्यामुळे सरकार चालवतानाच, आपल्या गोटातील आमदारांवर लक्ष ठेवण्याचे कामही उद्धव ठाकरेंना करावे लागणार आहे..

सरकार टिकवणे ही केवळ शिवसेनेची जबाबदारी नाही. तर यासाठी तिन्ही पक्षांची समसमान मदत आवश्यक आहे.राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला विश्वासात घेवूनच उद्धव ठाकरेंना निर्णय घ्यावे लागतील.. त्यांना डावलून निर्णय घेतल्यास नाराजीचा धोका आहे.. त्याचवेळी जर सत्तेत शिवसेनेच्या निर्णयाची दोन्ही काँग्रेसकडून गळचेपी झाली, तर शिवसेनेतही नाराजी पसरू शकते.. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारधारेच्या तीन पक्षांना सरकार चालवण्याची कसरत ही, एखाद्या सर्कसपेक्षा कमी नसणार आहे..

त्याचवेळी सत्तेसाठी भाजप कोणत्या अस्त्राचा वापर करेल, याचाही काही नेम नाही.. गोव्यात भाजपने केलेला खेळ सर्वांनी पाहिला.. महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांपैकी एकाही पक्षात नाराजी निर्माण झाली, तर त्याचा पूरेपूर फायदा भाजपकडून घेतला जाणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही..निवडणुकीआधी आलेल्या आयारामांच्या मदतीनं भाजप एखाद्या पक्षाला खिंडार पाडण्याची खेळीही भविष्यात करु शकते.. त्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवर भाजपचा जास्त भर राहण्याची शक्यता आहे.. त्याचवेळी केंद्रातील मोदी सरकारच्या मदतीने महाविकास आघाडीची वेगवेगळ्या प्रकारे कोंडी केली जाण्याचीही शक्यता आहे.. आधीच राज्यावर वाढलेला कर्जाचा डोंगर, त्यात शेतकरी कर्जमाफी आणि इतर आश्वासनं.. यांच्या पूर्तीसाठी उद्धव ठाकरेंवर प्रचंड दबाव येऊ शकतो..

एकंदरीतच, सत्तासंघर्षात भाजपविरोधात घणाघात करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना भाजप सर्व बाजूंनी घेरण्याचा प्रयत्न करेल, हे निश्चित आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, उद्धव ठाकरेंना एकाचवेळी अनेक पातळ्यांवर काम करावे लागणार आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी योग्य पद्धतीने समन्वय साधत सरकार चालवतानाच, त्या-त्या पक्षात निर्माण होणाऱ्या नाराजीवर तात्काळ तोडगा काढण्याचे कामही उद्धव ठाकरेंना करावे लागेल. त्यासाठी कधी शरद पवार तर कधी सोनिया गांधींची मदतही घ्यावी लागेल. त्याचवेळी भाजपकडून निर्माण केल्या जाणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करत, सरकार सुयोग्य पद्धतीने चालण्याचे कसबही उद्धव ठाकरेंना दाखवावे लागेल. सरकार चालवतानाच, शिवसेनेचे संघटन टिकवून ठेवत, पक्ष एकसंध ठेवण्यासाठीही उद्धव ठाकरेंना स्वत: लक्ष द्यावे लागेल.

एकाच वेळी स्वत:चा पक्ष, मित्रपक्ष आणि विरोधक. अशा तिघांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे काम उद्धव ठाकरेंना करावे लागेल. महाविकास आघाडीतील अंतर्गत वाद, बंड मोडण्यासाठी तात्काळ भूमिका घेणे, कधी कणखर निर्णय घेणे असे काही स्वभाव बदल उद्धव ठाकरेंना करावे लागतील. यात शरद पवार आणि सोनिया गांधींची भूमिकाही महत्वाची असली, तरी ते पडद्याआड असणार आहेत. त्यामुळे भाजपविरोधातील या सरकारला टिकवण्याचे खरे आव्हान हे उद्धव ठाकरेंनाच पेलावे लागणार आहे. आता ते किती चाणाक्षपणाने हे सर्व अडथळे दूर करतात? बिहार, कर्नाटकाची पुनरावृत्ती टाळतात? की भाजपच्या मिशन लोटसचे बळी ठरतात?  हे येत्या काळातच स्पष्ट होणार आहे. पण, तूर्तास तरी उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारलेल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या नव्या जबाबदारीसाठी  मुख्यमंत्रिपदासाठी शुभेच्छा.(ब्लॉगमधील मते वैयक्तिक आहेत)