ग्रामपंचायत प्रशासकाला आक्षेप असल्यास पर्याय सुचवा, मुश्रीफ यांचे मुनगंटीवारांना चर्चेचे आवताण

"ग्रामपंचायत प्रशासक नेमण्यात कुठलंही राजकारण नाही. कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला (Hasan Mushrif on Administrator) आहे"

ग्रामपंचायत प्रशासकाला आक्षेप असल्यास पर्याय सुचवा, मुश्रीफ यांचे मुनगंटीवारांना चर्चेचे आवताण
सचिन पाटील

| Edited By: प्रविण शिंदे, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

Jan 15, 2021 | 7:59 PM

मुंबई : “ग्रामपंचायत प्रशासक नेमण्यात कुठलंही राजकारण नाही. कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला (Hasan Mushrif on Administrator) आहे”, असं स्पष्टीकरण ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहे. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसवण्याचा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारकडे केली (Hasan Mushrif on Administrator) होती.

हसन मुश्रीफ म्हणाले, “ग्रामपंचायत प्रशासक नेमण्यात कुठलंही राजकारण नाही. कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपला आक्षेप असतील तर त्यांनी पर्याय सुचवावा. त्यांच्याबरोबर एका व्यासपीठावर येऊन चर्चेला तयार आहे. जर अधिकारी प्रशासक नेमला तर तेवढा वर्ग आपल्याकडे नाही. अधिकारी नेमला तर कोरोनाच्या लढाईवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. गावातल्या चांगल्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून निवड केली जाईल.”

“राज्यातील यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि डिसेंबर अखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय झाला आहे. संबंधित गावात सरपंचपद ज्या प्रवर्गासाठी (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास वर्ग, महिला, सर्वसाधारण इत्यादी) आरक्षित होते. त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी.”, असं हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे सांगितले.

TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!

“सद्यस्थितीत यापूर्वी मुदत संपलेल्या ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत. अशा अधिकाऱ्यांची कोरोनाच्या कामांसाठी आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन त्या ग्रामपंचायतीवर सुद्धा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे”, असंही मुश्रीफ यांनी सांगितले.

राज्यातील 19 जिल्ह्यातील एक हजार 566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान समाप्त झाली आहे. तर 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 च्या दरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर संबंधित गावातील व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळा पत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य होत नाही.

Mahafast 100 | बुलेटच्या वेगाने 100 बातम्या, ‘महाफास्ट’ रोज रात्री 7.56 वा. टीव्ही 9 मराठीवर

सुधीर मुनगटीवारांचा प्रशासनावर आरोप

“ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाविरुद्ध भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार हायकोर्टात दाद मागणार आहे. जवळपास 14 हजार 314 ग्रामपंचायतींवर सरकारने चोर मार्गाने आपल्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप माजी वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवारांनी केला आहे. सरकारचा आदेश म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे. याविरोधात उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले.

संबंधित बातम्या :

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसवण्याचा अध्यादेश मागे घ्या, सुधीर मुनगंटीवारांची सरकारकडे मागणी

Hasan Mushrif | ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ सेल्फ क्वारंटाईन, आठवड्यातील सर्व कार्यक्रम रद्द

नोव्हेंबरपर्यंत जग कोरोनामुक्त होईल, हसन मुश्रीफ यांचा दावा

Non Stop LIVE Update

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें