UGC | विद्यापीठ परीक्षांबाबत यूजीसीचे नवे निर्देश; उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री म्हणतात…
"विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावातून मुक्त करणे, त्यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार दूर सारणे आणि नोकरीतील त्यांची निश्चिती कायम करणे हा निर्णय परीक्षा रद्द करण्यामागे होता" असे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले.
चंद्रपूर : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठांच्या परीक्षा सप्टेंबरच्या अखेरीस घेण्याबाबत नव्याने दिशानिर्देश जारी केले आहेत. याबाबत सारासार विचार करुन चर्चेनंतर पुन्हा एकदा निर्णय घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी चंद्रपुरात दिली. (Higher and Technical Education MOS Prajakt Tanpure on UGC Guidelines for Compulsory University Exams)
महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठ परीक्षा रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्णय घेतला होता. “याआधी जुलै महिन्यात परीक्षा घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र मे महिन्याच्या अखेरीस ते शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. विद्यार्थ्यांचे हित आणि त्यांचे आरोग्य बघूनच हा निर्णय घेतला गेला होता” असे सांगत यूजीसीचे दिशानिर्देश बंधनकारक नसल्याचे तनपुरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
“विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावातून मुक्त करणे, त्यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार दूर सारणे आणि नोकरीतील त्यांची निश्चिती कायम करणे हा निर्णय परीक्षा रद्द करण्यामागे होता” असेही तनपुरे म्हणाले.
इथे वाचा मूळ बातमी : विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्यास अनुमती, केंद्रीय गृहमंत्रालयाचं शिक्षण विभागाला पत्र
“कोरोनाची परिस्थिती चिघळल्यास प्रतिबंधित क्षेत्रातून विद्यार्थी परीक्षेसाठी येऊ शकतील का? हा विचार करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात आला होता” असे तनपुरे यांनी सांगितले. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांना मान्य नसल्यास परीक्षा देण्याचा पर्याय कायम ठेवण्यात आला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
‘अंतिम वर्षाची परीक्षा ‘सक्तीने’ घेण्याच्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे हादरुन गेलो!! ही वेळ अशी आहे जेव्हा भारतात 7 लाख कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळले आहेत आणि देश जगातील सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांना विद्यार्थ्यांच्या जीवाची अजिबात काळजी नाही का?’ असा सवाल युवसेना सचिव वरुण सरदेसाई यांनी विचारला आहे.
Shocked and appalled by the decision of Central Govt to ‘compulsorily’ conduct Final year exams!!
This at a time when India has reported 7 Lakh cases and is the third worst affected country in the world!
Do they not care about #StudentLives at all??? pic.twitter.com/ysGp763usA— Varun Sardesai (@SardesaiVarun) July 6, 2020
यूजीसी गाईडलाईन्स काय?
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शिक्षण विभागाला दिलेल्या माहितीनुसार, “विद्यापीठ आणि शिक्षण संस्था यांना परीक्षा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) गाईडलाईन्सनुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे बंधनकारक आहे. या परीक्षा केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या प्रक्रियेनुसार करण्यात येतील.”
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षासंदर्भात नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहे. यात विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या सप्टेंबर 2020 पर्यंत ऑनलाईन आणि ऑफलाईन परीक्षा घ्यावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे. “विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने परीक्षा महत्त्वाच्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यमापन हा त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. परीक्षामधील यश विद्यार्थ्यांना विश्वास आणि समाधान देते” असे यूजीसीचे म्हणणे आहे.
TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!
दरम्यान, यूजीसीच्या या निर्णयानंतर राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षांचे काय होणार असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांकडून उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संबंधित बातम्या :
(Higher and Technical Education MOS Prajakt Tanpure on UGC Guidelines for Compulsory University Exams)