अश्लील ‘DJ लावणी’ला लगाम! आता कार्यक्रमासाठी सरकारचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार

महाराष्ट्रातील लावणी, लोककला आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अश्लील ‘डीजे लावणी’ तसेच आक्षेपार्ह कार्यक्रमांना आळा घालण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. अशा कार्यक्रमांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आता शासन स्तरावर महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत.

बाबासाहेब पाटील यांनी केली होती मागणी

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सांस्कृतिक सेलचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे याबाबत ठोस कारवाईची मागणी केली होती. लावणी आणि महाराष्ट्राच्या पारंपरिक लोककलेची ओळख जपत, तिच्या नावाखाली सादर होणाऱ्या आक्षेपार्ह कार्यक्रमांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, स्पष्ट नियम आणि योग्य प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्यक

या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने तसेच रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी सादर होणाऱ्या नाटक, एकांकिका, लोकनाट्य, तमाशा, लावणी, लोकसंगीत, वग, मेळे आदी कार्यक्रमांसाठी संबंधित संहिता, निवेदन किंवा कार्यक्रमाच्या सारांशाची तपासणी करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच मंडळाकडून ‘Suitability Certificate’ घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे लावणी, तमाशा आणि महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोककलेच्या नावाखाली सादर होणाऱ्या अश्लील व आक्षेपार्ह कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे. कार्यक्रमांमध्ये सांस्कृतिक मूल्ये आणि सामाजिक मर्यादा जपल्या जाव्यात, यासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

लोककलेचे पावित्र्य आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठा जपण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय

दरम्यान, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना देखील नियमांनुसार आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या आयोजनापूर्वी आवश्यक परवानग्या आणि प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे आयोजकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विभागाच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून, महाराष्ट्राच्या पारंपरिक लोककलेचे पावित्र्य आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठा जपण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.