Scotch Price Hike: स्कॉच आता आणखी महागणार! स्वस्त होणार होती विदेशी दारू, पण सरकारने फिरवला निर्णय, नेमकं कारण काय?
India Raises Import Duty on British Bulk Whisky: स्कॉचच्या बाटलीसाठी आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. ब्रिटिश दारूवरील आयात करात भारताने मोठी वाढ केली आहे.

भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील व्यापार करार स्कॉच व्हिस्कीच्या व्यापारासाठी एक मोठा दिलासा मानला जात होता. या करारानुसार, ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क 150 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते. मात्र या सवलतीमुळे आता एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. असे समोर आले आहे की, भारत मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीवर प्रभावीपणे 162.5 टक्के शुल्क आकारणार आहे.
या निर्णयामुळे पर्नोड रिकार्ड, डियाजिओ आणि बॅकार्डी यांसारख्या प्रमुख मद्य कंपन्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, या कंपन्यांचे 80 हून अधिक कंटेनर भारतीय बंदरांवर अडकून पडले आहेत. याचा परिणाम भारताच्या सुमारे 65 अब्ज डॉलर्सच्या मद्य बाजारावर होऊ शकतो. भारत आणि युके यांच्यातील व्यापार करार 15 जुलै 2026 रोजी अंमलात आला. याअंतर्गत, स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क 150% वरून 75% पर्यंत कमी करण्यात आले.
भारतीय तपास यंत्रणांचा आरोप आहे की, कंपन्या मोठ्या प्रमाणात स्कॉच व्हिस्की आयात करण्यासाठी चुकीच्या सीमाशुल्क वर्गीकरणाचा वापर करत आहेत. वास्तविक पाहता, कंपन्या मोठ्या प्रमाणात स्कॉच व्हिस्की आयात करतात, जी नंतर भारतात इतर मद्यांसोबत मिसळून ब्लेंडेड व्हिस्की तयार केली जाते. तपास यंत्रणांचा युक्तिवाद आहे की, अशा आयात केलेल्या स्कॉचचे वर्गीकरण केवळ व्हिस्की म्हणून न करता, ‘संमिश्र मद्यनिर्मिती’ किंवा मिश्रित मद्य उत्पादन म्हणून केले पाहिजे.
या श्रेणीवर 150% आयात शुल्कासोबत अतिरिक्त उपभोग कर लागतो. यामुळे एकूण प्रभावी शुल्क 162.5% होते. याच तांत्रिक वादामुळे कंपन्यांना व्यापार करारानुसार मिळणारी 75% शुल्क सवलत मिळत नाही.
या वादामुळे मद्य कंपन्यांच्या व्यवसायावर थेट परिणाम होत आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, पर्नोड रिकार्ड, डियाजिओ आणि बकार्डी यांचे 80 हून अधिक शिपिंग कंटेनर भारतीय बंदरांवर अडकले आहेत, ज्यात हजारो लिटर स्कॉच व्हिस्की आहे. सध्या, तपास पूर्ण होईपर्यंत कंपन्यांना त्यांचा माल तात्पुरता सोडवण्यासाठी एक अट घालण्यात आली आहे. त्यांना मालाच्या मूल्याच्या 75% रक्कम आगाऊ जमा करावी लागेल. उर्वरित रकमेसाठी बँक गॅरंटी दिली जाईल आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत ही व्यवस्था कायम राहील.
पर्नोड रिकार्ड आणि डियाजिओ त्यांचे कंटेनर सोडवण्यासाठी बँक गॅरंटी आणि निधीची व्यवस्था करत आहेत, तर बकार्डी सध्या पुढील पावले उचलण्याचा विचार करत आहे. यामुळे कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवलावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो. हा वाद केवळ परदेशी मद्य कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही. अनेक प्रमुख भारतीय मद्य कंपन्यांनाही याचा फटका बसू शकतो. यामध्ये रॅडिको खैतानचा समावेश आहे, जी आपली उत्पादने तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्कॉच आयात करते.
अलाइड ब्लेंडर्स अँड डिस्टिलर्सदेखील आयातित स्कॉच वापरते. या वादामुळे टिळकनगर इंडस्ट्रीजच्या व्यवसायावरही परिणाम होऊ शकतो. लहान कंपन्यांसाठी परिस्थिती आणखी कठीण असू शकते. कारण त्यांच्याकडे बँक गॅरंटी देण्यासाठी पुरेसे आर्थिक स्रोत आणि तारण नसू शकते. परिणामी आयातित कच्च्या मालाच्या तुटवड्यामुळे उत्पादनात व्यत्यय येण्याचा धोका आहे. सर्वसाधारणपणे लोकांना असे वाटते की स्कॉच व्हिस्कीच्या आयातीवरील बंदीचा परिणाम केवळ परदेशी ब्रँड्सवरच होईल. याचा परिणाम भारतीय ब्रँड्सवरही होऊ शकतो.
यूकेमधून आयात होणाऱ्या स्कॉच व्हिस्कीपैकी सुमारे 80% व्हिस्की मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. याचा उपयोग भारतात इंडियन-मेड फॉरेन लिकर व्हिस्की तयार करण्यासाठी केला जातो. या प्रक्रियेमध्ये, ब्लेंडेड व्हिस्की तयार करण्यासाठी स्कॉच व्हिस्कीचे अल्प प्रमाण इतर स्पिरिट्स आणि घटकांमध्ये मिसळले जाते. ही उत्पादने शिव्हास रीगल आणि जॉनी वॉकरसारख्या पूर्णपणे आयात केलेल्या व्हिस्कीपेक्षा स्वस्त असतात. त्यामुळे जर मोठ्या प्रमाणातील स्कॉचचा पुरवठा दीर्घकाळासाठी विस्कळीत झाला, तर भारतीय मद्य कंपन्यांच्या उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो.
या वादासंदर्भातील सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, येत्या काळात स्कॉच व्हिस्की आणि ब्लेंडेड व्हिस्कीच्या किमती वाढू शकतात का. व्यापार करार लागू झाल्यानंतर, कंपन्यांनी भारतातील काही स्कॉच उत्पादनांच्या किमती कमी केल्या. आयात शुल्कातील कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सुरू असलेल्या शुल्क वादामुळे कंपन्यांसाठी खर्च वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर कंपन्यांना दीर्घ कालावधीसाठी जास्त शुल्क भरावे लागले किंवा मोठ्या प्रमाणातील स्कॉचचा पुरवठा विस्कळीत झाला, तर याचा परिणाम बाजारातील उपलब्धता आणि किमतींवर होऊ शकतो.
ग्राहकांसाठी स्कॉच व्हिस्की किती महाग होईल हे सांगणे खूप घाईचे ठरेल. किमतींमधील बदल हा वाद किती काळ टिकतो आणि सरकार त्यावर तोडगा काढते यावर अवलंबून असेल. भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील व्यापार करार हा दोन्ही देशांमधील व्यवसायासाठी एक मोठी संधी मानला जात होता. विशेषतः, स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्कातील कपात हे ब्रिटिश कंपन्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण यश मानले गेले.
स्कॉच व्हिस्की असोसिएशनच्या अंदाजानुसार, या व्यापार करारामुळे पुढील पाच वर्षांत भारताला होणारी स्कॉच व्हिस्कीची निर्यात 1.34 अब्ज डॉलरने वाढू शकते. हा वाद सोडवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारही भारतासोबत चर्चा करत आहे. भारतीय सरकारनेही हे प्रकरण लवकरच सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत. यापूर्वी, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनीही सांगितले होते की, भारत व्यापार करारानुसार शुल्क कपातीच्या वचनबद्धतेचा आदर करेल आणि तांत्रिक वाद लवकरच सोडवला जाईल.
