Jalgaon Gharkul Scam | सुरेश जैन यांना 7 वर्ष शिक्षा आणि 100 कोटी दंड, गुलाबराव देवकर यांना 5 वर्षांची शिक्षा

| Updated on: Aug 31, 2019 | 5:34 PM

शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री सुरेश जैन यांना 7 वर्षाची शिक्षा, 100 कोटींचा दंड तर राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांना 5 वर्षाची शिक्षा तर राजेंद्र मयूर जगन्नाथ वाणी यांना 7 वर्षांची शिक्षा  सुनावण्यात आली आहे.

Jalgaon Gharkul Scam | सुरेश जैन यांना 7 वर्ष शिक्षा आणि 100 कोटी दंड, गुलाबराव देवकर यांना 5 वर्षांची शिक्षा
Follow us on

Jalgaon Gharkul Scam जळगाव/धुळे : राज्यातील बहुचर्चित जळगाव घरकुल घोटाळ्यात माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, सुरेश जैन यांच्यासह 48 आरोपींना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. धुळे जिल्हा न्यायालयात न्यायाधीश डॉ. सृष्टी नीलकंठ यांनी शिक्षेची सुनावणी केली. यानुसार शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री सुरेश जैन यांना 7 वर्षाची शिक्षा, 100 कोटींचा दंड तर राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांना 5 वर्षाची शिक्षा तर राजेंद्र मयूर जगन्नाथ वाणी यांना 7 वर्षांची शिक्षा  सुनावण्यात आली आहे. तब्बल वीस वर्षांनंतर घोटाळ्याचा निकाल हाती आला आहे.

जळगाव घरकुल घोटाळ्यात 45 कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला 57 संशयितांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. त्यापैकी आठ जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे उर्वरित 48 दोषींबाबत निकाल हाती आला आहे.

जळगाव घरकुल घोटाळा हे हायप्रोफाईल प्रकरण असल्यामुळे सर्व संशयित आणि त्यांच्या वकिलांना न्यायालयात बोलावण्यात आलं आहे. सुनावणी दरम्यान मोठा पोलिस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे डोळे लागले होते.

काय आहे जळगाव घरकुल घोटाळा?

जळगाव घरकुल योजना ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरं देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचं ठरवलं. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे 110 कोटींचं कर्ज काढून 11 हजार घरकुलं बांधण्याच्या कामाला 1999 मध्ये सुरुवात झाली.

या योजनेतील सावळागोंधळ 2001 मध्ये समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचं उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार यांचे लचांड उघडकीला आलं. पालिकेने घरकुलं ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. त्यासाठी बिगरशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खानदेश बिल्डर्सला हे काम दिलं. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे 29 कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले. ठेकेदाराला विविध सवलती देण्यात आल्या. निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही.

याच काळात पालिकेचं महापालिकेत रुपांतर झालं. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली. ही बाब महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या लक्षात आल्यावर तीन फेब्रुवारी 2006 रोजी शहर पोलिस ठाण्यात घरकुल योजनेत 29 कोटी 59 लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली.

या गुन्ह्यात संशयित म्हणून महाराष्ट्राचे मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खानदेश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयुर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, तत्कालीन मुख्याधिकारी, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी अशा सुमारे 90 जणांचा समावेश आहे. गुन्हा दाखल होऊन आणि संशयितांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळूनही मार्च-एप्रिल 2008 पर्यंत घरकुल गैरव्यवहारातील संशयितांना अटक झाली नव्हती. संशयितांचे राजकीय वजन, त्यांचा दबाव, पोलिस अधिकाऱ्यांची चालढकल, तपासी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या यामुळे सहा वर्ष हा तपास रेंगाळला. जळगाव पालिकेतील घरकुल घोटाळ्यातील गैरव्यवहाराचा विषय तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी उचलून धरल्यानंतर या प्रकरणातील संशयितांचे अटकसत्र सुरु झालं.