राज्य सरकार 4 कोटी लिटर दुधाची भुकटी करणार, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई : लॉकडाऊनदरम्यान राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, मिठाई भांडार मोठ्या (Maharashtra Government gives relief to farmers) प्रमाणावर बंद आहेत. त्यामुळे बाजारात पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत घट झाली आहे. गेल्या काही दिवसात दुधाची विक्री 17 लाख लिटरने कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने 2 महिन्यांकरिता 4 कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर दूध भुकटीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे (Maharashtra Government gives relief to farmers).

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (27 एप्रिल) सह्याद्री अतिथिगृह येथे मंत्रीमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय ही योजना राबविण्यासाठी 127 कोटी रुपये इतका निधी आकस्मिकता निधीद्वारे उपलब्ध करण्यात येईल, असा निर्णयदेखील घेण्यात आला. या निर्णयासह आणखी 5 महत्त्वपूर्ण निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

दरम्यान, ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध महासंघ (महानंद) यांच्यामार्फत राबविली जाणार आहे. यासाठी शासन आणि सहकारी संस्था यांच्याकडून दूध संकलित केले जाईल. अतिरिक्त दुधाचे रुपांतरण करण्यासाठी दूध भुकटी प्रकल्पांना पॅकिंग आणि जीएसटीसह 25 रुपये प्रती किलो देण्यात येतील, तर लोणीच्या पॅकिंगसाठी 15 रुपये असा दर देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रीमंडळ बैठकीत इतर महत्त्वाचे 5 निर्णय

1. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटीकायद्यात सुधारणा करणार

कोरोनामुळे जीएसटीच्या कायद्यांचे तंतोतंत पालन करणे व्यापारी आणि कर प्रशासनाला अवघड जात आहे. त्यामुळे या कायद्यात कलम ‘168 अ’ नव्याने समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कायद्यानुसार कुठल्याही आपत्तीत उदारणार्थ युद्ध, साथीचे रोग, पूर, दुष्काळ, आग, वादळ, भूकंप यामध्ये सरकार विविध कर भरणा आणि इतर सेवांच्या बाबतीत निश्चित केलेल्या वेळेची मुदत वाढवता येऊ शकते. या निर्णयावर राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर अध्यादेश काढण्यात येईल.

2. सहकारी संस्थांच्याबाबतीत अधिनियमात सुधारणा

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. कोरोनामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर होऊ शकणार नाही आणि त्यामुळे सभासद क्रियाशील वर्गवारीत न आल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात शासन आदेश आणि अधिनियमात सुसूत्रता आणणे, लेखा परीक्षण विहित वेळेत करणे शक्य नसणे, यासाठी विविध पोटकलमांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

3. खरीप पिकांसाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न समजता पीक कर्ज द्यावे

राज्य सरकारने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत शेतकरी कर्जमुक्तीची घोषणा केली होती. मात्र, निधीअभावी अनेक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालेली नाही. त्यामुळे बँकांनी अशा शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न मानता खरीप पिकांसाठी नवीन पीक कर्ज द्यावे, अशी विनंती केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

4. नांदेड महापौर, उपमहापौर निवडणुका पुढे ढकलल्या

नांदेड महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर यांच्या निवडणुका कोरोनाच्या संक्रमणामुळे 3 महिने किंवा राज्य शासन ठरवेल त्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील अध्यादेश मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.

5. विधानपरिषद रिक्त जागेबाबत राज्यपालांना केलेल्या विनंतीचा पुनरुच्चार

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि तशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे करण्यात आली होती. सध्या कोरोनाच्या संकटकाळात शासन-प्रशासन जोमाने संकटाचा मुकाबला करत आहे. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने आज महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर राज्यपालांनी तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा पुनरुच्चार केला.

संबंधित बातम्या :

निराधार, ज्येष्ठ, दिव्यांगांना 3 महिन्यांचं आगाऊ अनुदान, अजित पवारांच्या निर्देशानंतर 1 हजार 273 कोटी वितरीत

Yavatmal Corona Update : काल 27, आज 19, यवतमाळमध्ये तीन दिवसात 55 रुग्ण, बाधितांची संख्या 79 वर