मराठा आरक्षणाविरोधी याचिकांवर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता पुढील वर्षी

नवी दिल्ली : शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण वैध ठरवण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने पुढे ढकलली आहे. या याचिकांवर आता पुढल्या वर्षी म्हणजे जानेवारी 2020 मध्ये सुनावणी (Maratha Reservation at Supreme Court) होणार आहे.

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी केला होता. सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलं होतं. परंतु हायकोर्टानेही सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आणि आरक्षण वैध ठरवलं होते.

त्यानंतर, मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. मराठा समाजाला आरक्षण देताना सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत लागू केलेल्या 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप याचिकेत नोंदवण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षण वैध ठरवणाऱ्या निर्णयाविरोधातील याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज (मंगळवार 19 नोव्हेंबर 2019) सुनावणी होणार होती. मात्र कोर्टाने ती पुढे ढकलली आहे. आता पुढच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल.

दादरच्या पठ्ठ्याने मुंबई महापालिकेला खड्डे दाखवून कमावले…..

मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या ही राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या 32 टक्के आहे, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे आणि राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने चुकीचे विश्लेषण करत मराठा समाजाला मागास ठरवलं आहे, असा दावा संजीत शुक्ला यांच्या वतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी कोर्टात केला होता, हे दावे कोर्टाने फेटाळले होते.

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षण प्रवेशात आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा हा घटना आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचं कोर्टाने (Maratha Reservation at Supreme Court) म्हटलं होतं.