कलम 35A : मेहबुबा मुफ्तींची केंद्र सरकारला पोकळ धमकी

श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 35A वर याच आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. शिवाय हे कलम रद्द करण्यासाठी मोदी सरकारही अनुकूल असल्याचं कळतंय. पण जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलंय. आगीशी खेळू नका, कलम 35A शी छेडछाड करु नका, अन्यथा 1947 पासून तुम्ही पाहिलं नाही ते पाहावं लागेल.  हे कलम रद्द झाल्यास काश्मीरचे लोक तिरंगा सोडून कोणता झेंडा हातात घेतील सांगता येणार नाही, अशी सरळ सरळ धमकीच मेहबुबा मुफ्तींनी दिली आहे.

दुसरीकडे नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. राज्यात निवडणुकांची गरज आहे. नवं सरकार आल्यास आपोआप कलम 35A चं संरक्षण केलं जाईल, असं ते म्हणाले.

कलम 35A काय आहे?

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 35-A कलम 370 शी संबंधित आहे. ज्याअंतर्गत काश्मिरींच्या अधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे.  जम्मू काश्मीरमधून कलम 35A रद्द केल्यास त्या राज्याला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा संपेल. जम्मू काश्मीर विधानसभेला स्थानिक नागरिक परिभाषा ठरवण्याचा अधिकार या कलम 35 ए मुळे मिळतो. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना काही विशेष अधिकार मिळतात. राज्यात मालमत्ता खरेदी करणे, सरकारी नोकऱ्या, स्कॉलरशिपसह अन्य योजना मिळतात.

सध्याच्या नियमानुसार जम्मू काश्मीर बाहेरील व्यक्ती या राज्यात मालमत्ता खरेदी करु शकत नाही. राज्यातील एखाद्या महिलेने दुसऱ्या राज्यातील पुरुषाशी लग्न केलं, तर तिचा संपत्तीतील अधिकार रद्द होतो. शिवाय बाहेरच्या व्यक्तीला काश्मीरमध्ये कायमस्वरुपी नोकरी करण्याचा अधिकार नाही.

जम्मू काश्मीरला ज्या कलम 370 नुसार विशेष राज्यचा दर्जा दिला आहे, त्याचा आत्मा म्हणून कलम 35 Aकडे पाहिलं जातं. तत्कालिन नेहरु सरकारने 35 A लागू करताना संसदेची मंजुरी घेतली नव्हती. थेट राष्ट्रपतींद्वारे अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्याच आधारे या कायद्याला 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे.

कलम 35A हटवल्यास काय होईल?

कलम 35 ए हटवल्यास जम्मू काश्मीरमध्ये अन्य राज्यातील नागरिकही जमीन, संपत्ती खरेदी करु शकतील. सध्या देशभरात जम्मू काश्मीर वगळता कोणीही व्यक्ती कुठेही जमीन, संपत्ती खरेदी करु शकतो. हे कलम हटवल्यास महिलांचा संपत्तीतील अधिकार कायम राहिल, मतदानाचा अधिकार मिळू शकेल, निवडणूक लढवता येईल, असे अन्य राज्यांना जे लागू आहे, ते जम्मू काश्मीरलाही लागू होईल.