वाहतूक नियम मोडणं महागात पडणार, गडकरींचं बहुप्रतिक्षीत विधेयक मंजूर

| Updated on: Jul 31, 2019 | 11:42 PM

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांचे बहुप्रतिक्षीत मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 (Motor Vehicle Act) आज (बुधवार, 31 जुलै) राज्यसभेत मंजूर झाले. राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान झाले. यात 13 विरुद्ध 108 मतांनी विधेयकाला मान्यता मिळाली. त्यामुळे आता यापुढे वाहतूक नियम (Traffic rules) मोडणाऱ्या वाहनचालकांना चांगलाच झटका बसणार आहे. विधेयक […]

वाहतूक नियम मोडणं महागात पडणार, गडकरींचं बहुप्रतिक्षीत विधेयक मंजूर
Follow us on

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांचे बहुप्रतिक्षीत मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 (Motor Vehicle Act) आज (बुधवार, 31 जुलै) राज्यसभेत मंजूर झाले. राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान झाले. यात 13 विरुद्ध 108 मतांनी विधेयकाला मान्यता मिळाली. त्यामुळे आता यापुढे वाहतूक नियम (Traffic rules) मोडणाऱ्या वाहनचालकांना चांगलाच झटका बसणार आहे.

विधेयक सादर करताना गडकरींनी 30 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या कायद्यामुळे रस्त्यावरील दुर्घटनांवर नियंत्रण ठेवणे आणि वाहतूक शिस्तबद्ध करण्यात अपयश आल्याचेही नमूद केले. त्यासाठीच नव्या कायद्यात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

अल्पवयीन मुलांकडून वाहन चालवणे, विना परवाना वाहतूक, धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवणे, दारु पिऊन गाडी चालवणे, निश्चित वेगापेक्षा अधिक वेगाना गाडी चालवणे, आणि निश्चित सीमेपेक्षा अधिक लोकांची वाहतूक करणे अशा अनेक गोष्टींसाठी कायद्यात शिक्षेची/दंडाची तरतुद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या कायद्यात रुग्णवाहिकांना आपातकालीन स्थितीत पुढे जाण्यासाठी जागा न दिल्यास दंडाचे प्रावधान आहे.

नव्या मोटर वाहन (दुरुस्ती) कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

मुलांसाठी

जुन्या कायद्यात मुलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. मात्र, या नव्या कायद्यात सेक्शन 194-बी नुसार 4 वर्षांपेक्षा मोठ्या मुलांना कारमध्ये सीटबेल्ट तर दुचाकीवर हेल्मेट बंधनकारक असणार आहे. जर हे पाळले नाही तर वाहन मालकाला 1 हजार रुपयांचा दंड होईल.

‘रिकॉल ऑफ व्हेईकल’

या कायद्यामुळे पर्यावरणाला हानी करणाऱ्या आणि प्रदुषणाची निश्चित मर्यादा ओलांडणाऱ्या गाड्यांना बाजारातून हटवण्याचे अधिकार सरकारला मिळाले आहेत.

रस्ता निर्मितीतील चुकांसाठी थेट इंजिनिअर अथवा ठेकेदार दोषी

जन्या कायद्यात रोड निर्मितीतील दोषांमुळे अपघात झाल्यास दोषी ठेकेदार अथवा इंजिनिअरवर कारवाईची काहीही तरतुद नव्हती. मात्र, नव्या कायद्यात यासाठी विशेष तरतुद आहे. यात ठेकेदाराला 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडही केला जाऊ शकतो.

लहान मुलांच्या हातात वाहन

लहान मुलांच्या हातात वाहन दिल्यास जुन्या कायद्यात 1 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतुद होती. नव्या कायद्यात हा दंड 25 हजार रुपये करण्यात आला आहे. तसेच 3 वर्षांची तुरुंगवासही ठेवण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त गुन्हा करणाऱ्या अल्पवयीन मुलावरही कायदेशीर कारवाई होईल.

‘हिट अँड रन’

जुन्या कायद्यात धडक देऊन फरार झालेल्या वाहन चालकावर पीडित जखमी असेल तर 12 हजार 500 रुपयांचा दंड होता. तसेच पीडिताचा मृत्यू झाले तर आरोपी वाहनचालकावर 25 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतुद होती. मात्र, नव्या कायद्याने या गुन्ह्यांना अनुक्रमे 50 हजार आणि 2 लाख रुपये दंड ठेवण्यात आला आहे. 2018 मध्ये हिट अँड रनचे जवळपास 55 हजार प्रकरणे घडली आहेत. यात 22 हजार लोकांचा जीव गेला आहे.

रेसिंग करणे

आधी 500 रुपये दंड, तो आता 5000 रुपये

सीट बेल्ट

आधी 100 रुपये दंड, आता 1000 रुपये

हेल्मेट

आधी 100 रुपये  दंड, आता 1000 रुपये

विनाविमा वाहन

आधी 1000 रुपये दंड, आता 2000 रुपये दंड

वाहनाची सदोष बनावट

वाहनाच्या सदोष बनावटीमुळे अपघात झाल्यास डिलरवर 1 लाख आणि वाहन निर्माता कंपनीवर 100 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतुद करण्यात आली आहे.

ओव्हर स्पीड

आधी 400 रुपये दंड, आता 2 ते 4 हजार रुपये दंड

धोकादायक वाहतूक

आधी 1000 रुपये दंड, आता 5000 रुपये

दारु पिऊन वाहन चालवणे

आधी 2 हजार रुपये दंडाची तरतुद, आता 10 हजार रूपये दंडाची आणि तुरुंगवासाचीही तरतुद