नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी अज्ञात कृषीमंत्री शोधले, आठ मागण्या मांडल्या
नाशिक : जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दिंडोरीचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. यासंबंधी हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी आज केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांची नवी दिल्ली येथे कृषी मंत्रालयात जाऊन भेट घेतली. गेल्या वीस वर्षांपासून कांद्याच्या मंदीचे […]
नाशिक : जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दिंडोरीचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. यासंबंधी हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी आज केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांची नवी दिल्ली येथे कृषी मंत्रालयात जाऊन भेट घेतली.
गेल्या वीस वर्षांपासून कांद्याच्या मंदीचे नीट व्यवस्थापन होत नसल्याने दर अडीच-तीन वर्षाआड मोठया मंदीचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागतो. त्यामुळे यंदाच्या मंदीकडे दीर्घकालीन व्यवस्थापनाची संधी म्हणून पाहता येईल. यासंबंधी दीर्घकालीन उपायोजना सरकारने कराव्यात, अशी विनंती चव्हाणांनी राधामोहन सिंह यांच्याकडे केली.
कृषीमंत्र्यांसमोर मांडलेले आठ मुद्दे-
- किमान दहा वर्षांसाठी कांदा निर्यात धोरण निश्चित करावे.
- केंद्र आणि राज्य सरकारने खाजगी क्षेत्राच्या सहाय्याने किमान एक महिन्याच्या – सुमारे 12 ते 15 लाख टन संरक्षित कांद्याच्या साठ्याची व्यवस्था उभारावी.
- खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून 12 ते 15 हजार टन कांदा शितगृहे उभारावे, त्यासाठी अनुदान द्यावे.
- महाराष्ट्राखेरीज अन्य राज्यांत शेतकऱ्यांना कांदा चाळींसाठी अनुदान देण्यात यावे.
- कांद्यातील सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान 50 टक्के अनुदान देण्यात यावे.
- कांदा निर्यातीसाठी कायमस्वरुपी निर्यात अनुदान निश्चित करावे
- अमेरिकेतील कृषी खात्याच्या धर्तीवर मासिक मागणी आणि पुरवठ्याचा अहवाल प्रसिद्ध करणे.
- देशांतर्गत कांदा लागवड आणि उत्पादनाची आकडेवारी देणारी यंत्रणा सक्षम आणि पारदर्शी करणे.
केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी खासदार चव्हाण यांची प्रमुख मागणी कायमस्वरुपी कांदा निर्यात सुरु ठेऊन अनुदान देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. यासंबंधीचा विचार सरकार करत आहे, असेही कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कांद्याला योग्य भाव न मिळाल्याने संपुर्ण राज्यभरात शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. अनेक ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांद्याला योग्य भाव न मिळाल्याने आंदोलन केली, तर काहींनी कांदा रस्त्यावर फेकला. त्यामुळे कांदा प्रश्नी सरकार कधी निर्णय घेणार, कांद्याला योग्य भाव कधी मिळणार याकडे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.