पुण्यात कोट्यवधींचा जमीन घोटाळा, नायब तहसीलदाराला अटक

| Updated on: Jul 05, 2019 | 4:29 PM

पुणे : कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय जमिनींचे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण करत फसवणूक केल्याप्रकरणी नायब तहसीलदार गीतांजली नामदेवराव गरड यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. समर्थ पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्याचं निश्चित झाल्यानंतर समर्थ पोलिसांनी त्यांना बुधवारी सायंकाळी अटक केली. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील लिपिक चंद्रशेखर ढवळे यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने […]

पुण्यात कोट्यवधींचा जमीन घोटाळा, नायब तहसीलदाराला अटक
Follow us on

पुणे : कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय जमिनींचे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण करत फसवणूक केल्याप्रकरणी नायब तहसीलदार गीतांजली नामदेवराव गरड यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. समर्थ पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्याचं निश्चित झाल्यानंतर समर्थ पोलिसांनी त्यांना बुधवारी सायंकाळी अटक केली.

जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील लिपिक चंद्रशेखर ढवळे यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट आदेश तयार केले. ते आदेश बनावट असल्याचे माहित असूनही ते खरे आहेत असे भासवण्यात आले. त्यानंतर सुभाष कारभारी नळकांडे याने त्याचा वापर केला. त्या आदेशावरून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे शिरुर तहसील कार्यालयातील पुनर्वसन लिपिक रमेश वाल्मिकी याने खोटे अर्ज तयार केले. त्यावर कारवाईचे अधिकार नसतानाही तहसीलदार यांच्या अपरोक्ष तत्कालीन नायब तहसीलदार गरड यांनी त्यांचे शेरे घेतले.

त्या नोंदी तत्कालीन मंडळ अधिकारी बळीराम खंडूजी कड यांनी न तपासता प्रमाणित केले. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा खोटा अर्ज तयार करून त्यांनी शासन प्रदान जमिनींचा भोगवटा वर्ग बदलण्यासाठीचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी किंवा वरिष्ठांना असताना ते शिरूर तहसील कार्यालयात दाखल करण्यात आले. त्यावर गरड यांनी शेरे मारले. त्याआधारे शासकीय जमिनीचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे झालेल्या जमिनींचा भोगवटा वर्ग बदलाचे गावकामगार तलाठी कासारी काळे याने फेरफार रजिस्टरीत नोंद केले. त्या नोंदी तत्कालीन मंडळ अधिकारी कड यांनी कोणत्याही बाबींची पडताळणी न करता त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं.

त्यामुळे शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण झाल्यानंतर त्यांचा भोगवटा वर्ग बदलला गेल्याने त्या जमिनींच्या विक्रीचे शासकीय निर्बंध बनावट आदेशाच्या आधारे डावलले गेले. अशा जमिनी पुन्हा सर्वसामान्यांना विकल्या गेल्या. त्यामुळे शासनाची आणि सर्वसामान्यांची फसवणूक झाली आहे. आतापर्यंत अशी अनेक प्रकरणे तपासात समोर आली असून 60 एकरपेक्षा अधिक शासकीय जमिनीचे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण झाले आहे. या जमिनींची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे.

याप्रकरणी लिपिक सुभाष नळकांडे, कासारी तलाठी सचिन देवप्पा काळेल यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. तसेच लिपिक चंद्रशेखर ढवळे, मंडल अधिकारी बळीराम खंडुजी कड यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ते फरार आहेत.