शिक्षकांसह सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेन्शनसाठी एल्गार

पुणे : राज्यातील शिक्षकांसह सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (Government Employee) सोमवारी (9 सप्टेंबर) एकदिवसीय संप (Strike) आणि बुधवारपासून (11 सप्टेंबर) बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. निवेदनं, मोर्चे, आंदोलनं करूनही सरकार कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या संपात शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, महसूलसह जिल्हा परिषद आणि महापालिका शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.

या कर्मचाऱ्यांनी शिक्षक दिनी (5 सप्टेंबर) देखील काळ्या फिती लावून सरकारचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सरकारने याची दखल घेतली नाही, असाही आरोप या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या संपात राज्यातील 35 हून अधिक प्रमुख संघटनांनी सहभाग घेतला आहे, अशी माहिती जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रवक्ते जगदीश ओहोळ यांनी दिली.

सरकारने 2005 पासून लागू केलेली अंशदायी पेन्शन योजना (DCPS) कुटुंब व्यवस्था उध्वस्त करणारी आणि फसवी योजना आहे. सेवेत असताना मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला कोणताही आधार सरकार देत नाही. अशा अनेक कुटुंबांवर भीक मागण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप संपकरी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. तसेच ही नवी योजना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, मागील 14 वर्षांपासून हे कर्मचारी आपल्या मागणीसाठी लढा देत आहेत. 2005 नंतर नियुक्त झालेले राज्यातील सर्व विभागातील कर्मचारी आपल्या संघटनांच्यावतीने न्यायालयासह रस्त्यावरही लढा देत आहेत. ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्वाचा विचार करून जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) सरसकट लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी या संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

आंदोलनातील मुख्य मागण्या

1. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
2. सर्व संवर्गातील सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर कराव्यात.
3. कंत्राटी धोरण बंद करून रिक्त पदे तात्काळ भरावीत.
4. केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत.
5. अनुकंपा भरती तात्काळ आणि विनाअट करावी.
6. केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती, बाल संगोपन रजा आणि अन्य सवलती लागू करणे.
7. राज्यातील सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती शैक्षणिक पात्रतेनुसार करण्यात यावी.
8. शिक्षण आणि आरोग्य यावर जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करण्यात यावा आणि आरोग्य सेवेचं खासगीकरण बंद करावं.
9. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा साठवण्याची कमाल मर्यादा काढण्यात यावी.
10. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नयेत.
11. आरोग्य विभागातील कामाचे तास निश्चित होईपर्यंत बायोमेट्रिक प्रणाली आणू नये.

या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या आपल्या संयमाचा अंत न पाहता सरकारने प्रश्न सोडण्याची मागणी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला सर्वस्वी सरकारच जबाबदार असेल, असा इशाराही या संघटनांनी दिला आहे.