लंडनमध्ये कृषी कायदे विरोधी आंदोलन, खलिस्तानी झेंडे झळकले

लंडन: मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे लंडनमध्येही पडसाद उमटले आहेत. येथील सेंट्रल लंडनच्या परिसरातील भारतीय दूतावासाबाहेर रविवारी निदर्शने करण्यात आली. यावेळी पोलिसांनी 13 आंदोलकांना ताब्यात घेतले. (protest in London against India’s farming reforms)

या आंदोलकांनी फलक झळकावत आणि घोषणाबाजी करत मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांचा निषेध केला. या आंदोलनामुळे सेंट्रल लंडनच्या परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. त्यानंतर पोलिसांनी कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

गेल्या 11 दिवसांपासून पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशमधून आलेले शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या देऊन बसले आहेत. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत, ही या आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकार आणि आंदोलकांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या आहेत. मात्र, या सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत. आता 9 डिसेंबरला पुन्हा एकदा चर्चा केली जाणार आहे.

तत्पूर्वी मंगळवारी भारत बंद आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. या बंदला देशातील जवळपास सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे उद्या काय घडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘लंडनमधील आंदोलनामागे फुटीरतावादी शक्ती’

लंडनमध्ये भारतीय दूतावासाबाहेर झालेल्या आंदोलनामागे फुटीरतावादी शक्ती असल्याचा आरोप भारताचे उच्चायुक्त विश्वेश नेगी यांनी केला. या आंदोलनात अनेक फुटीरतावादी शक्ती सहभागी होत्या. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली त्यांनी स्वत:चा अजेंडा रेटण्याचा प्रयत्न केला.
या आंदोलनावेळी खलिस्तानी झेंडाही फडकावण्यात आला होता. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधातही जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आता लंडन पोलिसांकडून भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन टुड्रो यांचाही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता. मात्र, भारतीय परराष्ट्र खात्याकडून जस्टिन ट्रुडो यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढण्यात आले होते. ही भारताची अंतर्गत बाब असून कॅनडाने त्यामध्ये ढवळाढवळ करु नये. यामुळे भारत आणि कॅनडाचे हितसंबंध बिघडू शकतात, असा इशारा भारतीय परराष्ट्र खात्याकडून देण्यात आला होता.

‘8 डिसेंबरचा भारत बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस असेल’

शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत (Delhi) ठामपणे आंदोलन करत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे (Agricultural laws) जुलमी वाटत आहेत, ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचं भान नाही’ अशा शब्दात शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून (saamana) भाजप (Bjp) सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर 8 डिसेंबरचा भारत बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस अशीही टीका शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या:

जर शेतकरीविरोधी काळे कायदे मागे घेतले नाही तर खेलरत्न पुरस्कार परत करणार : बॉक्सर विजेंद्र सिंह

(protest in London against India’s farming reforms)