अडीच लाख तलाव गायब, पाण्याच्या एक एका थेंबासाठी तडफडणार जीव, जुना आणि शाश्वत उपाय आता करायलाच हवा नाही तर…

मुंबई : जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देश म्हणजे भारत. जगातील एकूण लोकसंख्येपेक्षा 17 % इतकी लोकसंख्या भारतात आहे. भारत जसा लोकशाहीप्रधान देश समजला जातो त्याचप्रमाणे तो कृषीप्रधान देश म्हणूनही ओळखला जातो. या कृषीप्रधान देशात प्रामुख्याने भात, गहू आणि ऊस ही पिके घेतली जातात. ही पिके भारताच्या एकूण पीक उत्पादनामधील 90 % वाटा उचलतात. तर, भारत कृषीप्रधान देश असल्याने देशातील एकूण पाण्यापैकी 80 ते 90 % पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. यानंतर घरगुती वापरासाठी आणि उद्योग क्षेत्रासाठी पाण्याचा वापर केला जातो. परंतु, देशातील कृषी क्षेत्रातील जल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासंबंधित एका अहवालामध्ये 2050 पर्यंत भारतातील 50% पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचे तीव्र संकट निर्माण होऊ शकते असा दावा करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, देशातील जलसंकटामागे कृषी क्षेत्र हे प्रमुख कारण असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, सिंचनाच्या पाण्याचा काटकसरीने वापर केल्यास 20 टक्के पाण्याची बचत होऊ शकते, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हे जलसंकट टाळायचे असेल पाण्याचा मोठा स्रोत असलेल्या तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे हा उपाय असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.

देशातील अडीच लाख तलाव गायब

पूर्वीच्या काळी देशात, राज्यात अनेक नदी, विहिरी, तलाव ठिकठिकाणी दिसत. पण, आता आपण कधी काळी असे मोठमोठे तलाव आपल्या आजूबाजूला होते हे विसरत चाललो आहोत. प्रत्येक राज्यात जे काही तलाव शिल्लक राहिले आहेत ते एक तर अतिक्रमणाचे बळी ठरले आहेत किंवा देखभालीअभावी वापरासाठी अयोग्य झाले आहेत. याचक परिमाण म्हणजे उन्हाळा येताच शहरांमध्ये सुरु होणारे पाण्याचे संकट. जलशक्ती मंत्रालयाच्या 2023 च्या अह्वालानुसार देसाहतील तब्बल अडीच लाख तलाव गायब झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

गायब होत असलेल्या तलावांची कहाणी

बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्यातून एका तलावाच्या चोरीची बातमी समोर आली आणि प्रशासण खडबडून जागे झाले. येथील एक तलाव रात्रीची वेळ साधून भूमाफियांनी बुजविला. त्या तलावात मातीचा भराव टाकून तलावाचे सपाटीकरण केले. ही जागा ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने त्यांनी तेथे झोपडी बांधली. स्थानिकांनी त्याबाबत तक्रार केली. त्याची दाखल घेत पोलिसांनी तलावाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवले. घटना छोटी दिसत असली तरी ती गंभीर आहे. विकासाच्या नावाखाली प्रशासन, सरकार यांनी असे अनेक छोटे, मोठे तलाव बुजविले. विहिरी बुझविल्या, नदी नाले सपाट केले. त्यामुळेच शहरी भाग असो वा ग्रामीण भाग असो तेथे पाणी संकट निर्माण झाले आहे.

तलाव महत्वाचे का आहेत?

देशातील सर्वात जास्त जलस्रोताचे साधन म्हणजे तलाव आहेत. ज्यांचा वाटा सुमारे 59.5 टक्के म्हणजेच निम्म्याहून अधिक आहे. या तलावांमधून पाण्याचा मोठा स्रोत निर्माण होतो. मात्र, त्याकडे आता दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पृथ्वीच्या गर्भात हे काही भूजल साठते त्याचा थेट संबंध तलावाशी आहे. भूगर्भात जमा होणारे पाणी बाहेर काढण्यासाठी अजूनही अनेक बोअरवेल आणि सबमर्सिबल बसवण्यात आले आहेत. ते पाणी कुठून आणणार? ते पृथ्वीवरून पाणी घेतात. पृथ्वीचे पोट भरण्याचे काम तलाव करतात. तलावात पावसाचे पाणी जमा होते. जे हळूहळू पृथ्वीत शिरते आणि भूजल पुनर्भरण करते. पृथ्वीचे पोट पाण्याने पूर्ण भरले की नंतर तेच पाणी आपण तलाव, विहिरीतून काढून आपल्या गरजा पूर्ण करतो.

जलसंकटावर सर्वात जुना शाश्वत उपाय तलाव

दिवसेंदिवस भेडसावणारे पाणी टंचाई दूर करण्याची क्षमता तलावांमध्येच आहे. जलसंकटावर सर्वात जुना आणि शाश्वत उपाय तोच आहे. देशातील अनेक राज्यात जे जलसंकट दिसत आहे त्यावर अनेक सरकारी आणि गैरसरकारी संस्था संशोधन करताहेत. यामधून एक कारण समोर आले आहे ते म्हणजे जलस्रोत, तलाव यांची पाणी साठवण क्षमता 50 टक्क्यांहून अधिक कमी झाली आहे. पूर्वी 10 कोटी लिटर पाणी मिळणाऱ्या जलकुंभामधून आता केवळ 5 कोटी लिटर पाणी मिळत आहे. अशा परिस्थितीत उरलेले पाणी कोठे जात आहे? तर ते वाहून जात आहे. कारण, पावसाचे पाणी साठविण्याची कोणतही यंत्रणा अजूनही अस्तित्वात आलेली नाही. हे पाणी साठवता आले तर काही प्रमाणात जलसंकट कमी करता येईल. त्याचप्रमाणे पाणी समस्येवर तलाव हाच एकमेव उपाय आहे. कारण, कृत्रिमरीत्या 100, 200, 500 लिटर पाण्याचे पुनर्भरण केले तरी ते संपूर्ण शहरासाठी पुरेसे ठरणार नाही. यासाठी सर्वात नैसर्गिक, सर्वात टिकाऊ आणि सर्वात जुना मार्ग म्हणजे जवळच्या तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे हाच आहे.

तलाव ठरले अनियोजित शहरीकरणाचे बळी

जलशक्ती मंत्रालयाने एप्रिल महिन्यात पहिली ‘जल संसाधन जनगणना 2023’ जारी केली. यामधून भारतातील एकूण तलावांची राज्यवार आकडेवारी मिळाली. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की भारतात एकूण 14,43,028 तलाव आहेत. गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या पश्चिमेकडील राज्यांव्यतिरिक्त चंदीगडमध्ये तलावांची संख्या खूपच कमी आहे. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम, ओडिशा आणि झारखंड या 5 राज्यांमध्ये सर्वाधिक तलाव आहेत. तर, बहुतांश राज्यांमध्ये तलावांवर अतिक्रमण झाले आहे. 2022 मध्ये नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या अहवालात 1018 तलावांपैकी 217 तलावांवर अतिक्रमण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दिल्लीत एकूण 1,001 तलावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातील 302 जलकुंभांवर सरकारी संस्था किंवा खाजगी व्यक्तींनी अतिक्रमण केले होते. तर, 100 जलकुंभ हे सांडपाणी आणि कचऱ्याने दूषित होते. तर 345 पूर्णपणे कोरडे होते.

गेल्या 10 वर्षात सरकारने अनेक चांगल्या योजना राबवल्या. कधी अमृत सरोवर तर कधी पाण्यावर. तर, दुसरीकडे हजारो तलावांवर अतिक्रमण झाले. 11 हजारांहून अधिक तलावांवर इमारती तयार झाल्या आहेत. हे सरकारी अनास्थेचे लक्षण आहे. भारताला जलसमृद्ध करायचे असेल तर प्रथम पारंपरिक जलस्रोतांकडे लक्ष दिले पाहिजे. पारंपारिक जल व्यवस्थापन प्रणालीचे पुनरुज्जीवन करणे ही सर्व सरकारांची प्राथमिकता असायला हवी. भारत सरकारने पारंपारिक जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनावर होणारा खर्च बजेटमध्ये वाढवून त्यांची दुरुस्ती करून घेतली असती तर भूजल पुनर्भरणाचे काम सुरू करता आले असते.

अडीच लाख तलाव निरुपयोगी

जलशक्ती मंत्रालयाने 2023 मध्ये जारी केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार विविध कारणांमुळे देशभरातील 2 लाख 61 हजार 916 तलाव आता वापरासाठी योग्य नाहीत असे समोर आले आहे. कर्नाटकात एकूण 6431 तलाव आहेत. त्यातील 1750 तलाव कोरडे आहेत. त्यातील 265 तलावांचे बांधकाम पूर्ण झाले. गाळामुळे 188 जलकुंभांचे नुकसान झाले. 19 जलकुंभांची दुरुस्ती झाली नाही. 23 जलकुंभांवर उद्योगांचा परिणाम झाला. अशाप्रकारे एकूण 5085 तलाव वापरासाठी योग्य नाहीत. ही परिस्थिती केवळ कर्नाटकातच नाही तर कमी-अधिक प्रमाणात संपूर्ण देशात आहे. राजधानी दिल्लीतही 216 जलकुंभ वापरासाठी अयोग्य आहेत. देशातील अनेक तलावांचे रूपांतर हे कचऱ्यात किंवा सांडपाण्यात झाले आहे. अनेक वेळा लोकांकडून तर कधी सार्वजनिक विभागाकडून त्यावर अतिक्रमण केले जात आहे. अनेक तलाव सांडपाण्याशी जोडले गेले आहेत, काही तलावांना जवळच्या घाण नाल्या जोडण्यात आल्या. त्यामुळे ते तलाव आता केवळ सांडपाण्याच्या टाक्यांसारखे काम करत आहेत. मुख्यतः जेथे अनियमित शहरीकरण झाले आहे तेथे ही परिस्थिती दिसून येते. त्यामुळे त्या तलावांमध्ये पाणी असूनही त्याचा उपयोग करता येत नाही अशी अवस्था आहे.

पाण्याशिवाय सर्व काही ओसाड, परिस्थिती कशी बदलेल?

युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड वॉटर डेव्हलपमेंट रिपोर्ट 2023 नुसार जगभरात सुमारे तीन अब्ज लोक पाणी टंचाईने त्रस्त आहेत. जर या दिशेने आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना दिली गेली नाही तर येत्या काही दशकांमध्ये विशेषतः शहरांमध्ये हे संकट अधिक गडद होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतातील शहरांची परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात अशीच आहे. तलावांची ‘चोरी’ होत आहे. त्यावर अतिक्रमण होत आहे. ब्रिटीश राजवटीमध्ये तलावातून कालवे बांधले गेले. सिंचनाच्या लालसेने तलावांची नासधूस केली गेली. अतिक्रमणामुळे जमिनीच्या चढ्या भावामुळे तलाव गायब झाले. पण, असे करताना पाण्याशिवाय सर्व काही ओसाड पडेल याची जाणीव न झाल्यामुळेच आता त्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत.

पाणी तज्ञ रामवीर तन्वर यांच्यामते सर्व प्रथम अशा सर्व तलावांचे सीमांकन केले पाहिजे. जितका मोठा तलाव तितकी मोठी त्याची सीमा ठरवली गेली पाहिजे. त्याचप्रमाणे तलावाचे खंदक क्षेत्र निश्चित करणे. कारण, तलावक्षेत्रात रस्ता किंवा इमारत तयार झाल्यास तलावाच्या पाण्याचा प्रवाह दुसरीकडे वळतो. त्यामुळे तलावात पुरसे पाणी जमा होत नाही. म्हणून ज्या जलवाहिन्यांमधून तलावात पाणी पोहोचते त्या सर्व जलवाहिन्या पुन्हा तलावाशी जोडल्या जातील याकडे लक्ष देण्यात यावे. भविष्यात तलावाजवळील अतिक्रमण रोखून तलावाच्या दिशेने पाणी वाहून जावे यासाठी त्यांची संरक्षण कुंपण सीमा भिंत बांधावी लागणार आहे.

पृथ्वीचे पोट पाण्याने भरणे हाच कायमस्वरूपी उपाय

देशातील पाण्याची टंचाई अचानक दूर होईल असे काहीही होणार नाही. कारण दिवसेंदिवस पाणी समस्येचे संकट खूप खोल होत चालले आहे. त्यामुळेच भविष्यात भयंकर जलसंकट ओढवणार आहे या विश्वासाने काम केले नाही तर त्यावर उपाय शोधणे शक्य होणार नाही. कायमस्वरूपी उपाय केल्याशिवाय काही फायदा होणार नाही. पावसाचे पाणी साठवून त्यातून पृथ्वीचे पोट पाण्याने भरणे हाच त्यावरील कायमस्वरूपी उपाय आहे. बेंगळुरू शहर असो, दिल्ली शहर असो किंवा मुंबई शहर असो, जोपर्यंत असे होत नाही तोपर्यंत आपण पाणीपुरवठादार होऊ शकत नाही हेच खरे…