
सध्याच्या डिजिटल युगात व्यवहाराची पद्धत झपाट्याने बदलली आहे. बहुतांश लोक ऑनलाइन पेमेंट करणे पसंत करतात. पण आजही अनेक ठिकाणी चेकद्वारे व्यवहार केले जातात. विशेषतः जेव्हा मोठ्या रक्कमेचा व्यवहार असतो, तेव्हा बहुतेक वेळा चेकच दिले जाते. मात्र चेक बाऊन्स होणे ही एक गंभीर समस्या ठरत आहे. त्यामुळे चेक बाऊन्सशी संबंधित कायद्यांची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
चेक हा बँकिंग व्यवहारातील एक महत्वाचा दस्तऐवज आहे. बाजारात सध्या एकूण 9 प्रकारचे चेक प्रचलित आहेत. काही वेळा लोक नकली किंवा अपुरे शिल्लक असलेले चेक इतरांना देतात. अशावेळी चेक बाऊन्स होतो आणि त्यावर कारवाई केली जाते. व्यवसायिक करारांमध्येही अनेकदा फसवणूक करून चेक दिले जातात आणि ते बाऊन्स होतात.
नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, 1881 च्या कलम 138 नुसार, चेक बाऊन्स होणे हे एक फौजदारी गुन्हा मानले जाते. जर कोणी दोषी आढळला, तर त्याला कमाल दोन वर्षांची कैद होऊ शकते किंवा चेकच्या रकमेच्या दुपटीपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. काहीवेळा दोन्ही शिक्षा एकत्रितपणे ही होतात. विशेष बाब म्हणजे, ही कारवाई केवळ लाखो-कोटींच्या व्यवहारापुरती मर्यादित नाही. अगदी 1000 रुपयांचा चेक बाऊन्स झाला तरी आरोपीला तुरुंगात जावे लागू शकते.
पूर्वी चेक बाऊन्स प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यासाठी केवळ 1 महिन्याची मुदत होती. मात्र आता ही मुदत वाढवून 3 महिने करण्यात आली आहे. यामुळे पीडितेला अधिक वेळ मिळतो. तसेच आता ऑनलाइन माध्यमातूनही चेक बाऊन्सची तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
नवीन नियमानुसार, चेक बाऊन्स झाल्यानंतर बँकांना 24 तासांच्या आत दोन्ही पक्षांना (देणारा आणि घेणारा) माहिती देणे बंधनकारक आहे. यामुळे दोन्ही पक्षांना लवकर कारवाई करण्याचा वेळ मिळतो.
जर एखाद्या व्यक्तीने जाणीवपूर्वक चेक बाऊन्स केला, तर त्याच्यावर भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 318(4) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. यामुळे अशा व्यक्तीला अधिक कठोर शिक्षा होऊ शकते.
जरी डिजिटल व्यवहार वाढले असले तरी अनेक मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठी आजही चेकचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे चेक बाऊन्सच्या प्रकरणात कायद्यानुसार जागरूक राहणे गरजेचे आहे.