
बाजारात रेड मिटमध्ये बकरी, शेळी आणि मेंढ्याचे मटण प्रचलित आहे. बकरी ईद ( ईद-उल-अज्हा ) च्या निमित्ताने कुर्बाणीसाठी बकऱ्यांची खरेदी आणि विक्री सर्वात जास्त होत असते. रेड मिट म्हटले की आधी बकरी आणि बोकडाला सर्वाधिक मागणी असायची. त्यानंतर दुसरा पर्याय चिकनला असायचा. परंतू आता मांस बाजाराचे गणित अचानक बदलत आहे.
वास्तविक मांस म्हटले की संपूर्ण देशात चिकनला सर्वाधिक पसंती असते. बकरीच्या तुलनेत हे स्वस्त आणि सहज उपलब्ध आणि प्रत्येक मोसमात मिळते. परंतू आता आश्चर्यचकीत करणारी बातमी आली आहे. बकऱ्यांना मागे टाकत आता मेढ्यांच्या मटणास जास्त मागणी वाढली आहे.
देशात अनेक राज्य असे आहेत, जे घरगुती मागणी पूर्ण करण्यासाठी इतर राज्यातून मेंढ्याचे मांस खरेदी करत आहेत. १० वर्षांत मेंढ्यांच्या मटणाच्या मागणीत २५० टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे मेंढ्यांच्या पालनात वाढ झाली आहे. सरकार देखील वाढती मागणी पाहून परदेशातून वेगाने वाढ होणाऱ्या अशा जातीच्या मेंढ्या मागवत आहे. एकूण बाजारात चवीला आता बकऱ्यांच्या ऐवजी मेंढ्यांना आता जास्त मागणी आहे.
देशातील पाच राज्यात मटणाच्या बाजारात मेंढ्यांना खूपच मागणी वाढत आहे. मेंढ्यांच्या मटणात जास्त चरबी असल्याने त्याची बिर्याणी टेस्टी लागते असे या क्षेत्रातील व्यक्तींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मेंढ्यांचे मटण जास्त विकले जात आहे.
साल २०१४-१५ मध्ये देशात कापलेल्या मेंढ्या – ३.२३ कोटी
साल २०२४-२५ मध्ये देशात कापलेल्या मेंढ्या – ८.३१ कोटी
साल २०१४-१५ मध्ये देशात कापलेले बकरे – ८.८१ कोटी
साल २०२४-२५ मध्ये देशात कापलेले बकरे – १३.४५ कोटी
साल २०१४-१५ मध्ये देशातील मेंढ्याचे मटणाचे उत्पादन – ४.३१ लाख टन
साल २०२४-२५ मध्ये देशातील मेंढ्याचे मटणाचे उत्पादन – ११.८६ लाख टन
साल २०२४-२५ मध्ये सर्वप्रकारच्या मटणाचे उत्पादन – १.०५ कोटी टन
साल २०२४-२५ मध्ये एकूण मटणाच्या उत्पादनात चिकनचा वाटा – ४९ टक्के
साल २०२४-२५ मध्ये एकूण मटणाच्या उत्पादनात मेंढ्यांचा वाटा – ११.२९ टक्के
साल २०२४-२५ मध्ये एकूण मटणाच्या उत्पादनात बकऱ्यांच्या वाटा – १५.०६ टक्के
साल २०२४-२५ मध्ये एकूण मटणाच्या उत्पादनात म्हशींचा वाटा – १८.४२ टक्के
| राज्याचे नाव | साल 2014-15 किती मटण खाल्ले | साल 2024-25 किती मटण खाल्ले |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 2 लाख टन | 4.18 लाख टन |
| कर्नाटक | 29 हजार टन | 1.65 लाख टन |
| तामिळनाडू | 35 हजार टन | 62 हजार टन |
| राजस्थान | 39 हजार टन | 57 हजार टन |
| जम्मू-कश्मीर | 19 हजार टन | 23 हजार टन |