Nashik| पोलीस आयुक्त हेडमास्टरांच्या भूमिकेत, विनाहेल्मेट चालकांची 10 गुणांची परीक्षा; पेपर सोडवताना नाकी नऊ
नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय तूर्तास तरी हेडमास्टरांच्या भूमिकेत गेलेले दिसत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी विनाहेल्मेट दुचाकी चालकांची चक्क 10 गुणांची परीक्षा घ्यायला सुरुवात केली आहे.
नाशिकः नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय तूर्तास तरी हेडमास्टरांच्या भूमिकेत गेलेले दिसत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी विनाहेल्मेट दुचाकी चालकांची चक्क 10 गुणांची परीक्षा घ्यायला सुरुवात केली आहे. हा पेपर सोडवतानाही अनेकांच्या नाकीनऊ येताना दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांची दया येऊन, शेवटी पोलिसच त्यांचे शंका निरसन करत आहेत. असा हा अफलातून प्रयोग साहित्य संमेलनाच्या वादाचे नाट्य संपल्यानंतर सध्या उद्योगनगरीमध्ये रंगला आहे.
प्रकरण नेमके काय?
नाशिकमध्ये ऑगस्ट महिन्यात नऊ दुचाकीस्वारांचा वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे मृत्युमुखी पडलेल्या नऊही दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट घातलेले नव्हते. त्यांनी हेल्मेट घातले असते, तर कदाचित त्यांचे प्राण वाचू शकले असते. हे अपघातसत्र थांबवण्यासाठी पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी स्वातंत्र्यदिनापासून शहरातील सर्व पेट्रोल पंपावर नो हेल्मेट, नो पट्रोल मोहीम सुरू केली. त्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी हेल्मेट न घालणाऱ्या दुचाकीस्वारांचे समुपदेशन सुरू केले. त्यानुसार दुचाकीस्वारांना लगेच दंडाची पावती नाही, तर दोन तासांच्या समुपदेशनाचा डोस दिला. या उपदेशानंतर संबंधितांस एक प्रमाण पत्र देऊन सोडण्यात आले. या मोहिमेनंतर शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये आता विनाहेल्मेट प्रवेश दिला जाणार नाही, असे आदेश काढले होते.
आता परीक्षा सुरू
हेल्मेटसक्ती मोहिमेतला पुढचा टप्पा म्हणजे आता थेट परीक्षा घेण्यात येत आहे. त्यात विनाहेल्मेट दुचाकीचालक दिसला की, त्याच्याकडून दंड वसूल करण्याऐवजी त्याची परीक्षा घेण्यात येते. शहरातील वाहतूक शाखेच्या चार युनिटीने आतापर्यंत अशा 350 दुचाकीस्वारांची 10 गुणांची परीक्षा घेतली आहे. 20 प्रश्नांची प्रश्नपत्रिका आहे. मात्र, दुसरीकडे स्वतः पोलीसच हेल्मेटशिवाय शहरातून फिरताना दिसत आहेत. त्यांचे काय, असा सवाल होत आहे. हे सारे नियम फक्त सामान्यांनाच लागू होणार का, अशी विचारणा दक्ष नाशिककर करत आहेत.
कायदा, सुव्यवस्थेकडही लक्ष हवे
नाशिकमध्ये गेल्या महिन्यात एकाच आठवड्यात तीन खून झाले. यात एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याचा समावेश आहे. त्यावरून राजकारण पेटले आहे. विरोधी पक्षांनी आगामी विधानसभा अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून धरणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्तांनी कायदा, सुव्यवस्थेकडेही इतक्याच गांभीर्याने लक्ष दिले, तर नक्कीच काही जीव वाचतील, अशी मागणी होत आहे.
