OBC Reservation| नाशिक महापालिकेत 133 पैकी 104 जागा होणार खुल्या; 29 जागा अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव
राज्यातील 27 टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याचा नाशिक महापालिका निवडणुकीत मोठा परिणाम होणार असून, जवळपास 104 प्रभाग खुले होण्याची शक्यता आहे.
नाशिकः नाशिक (Nsahik) महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होत आहे. त्यापूर्वीच कोर्टाने महाविकास आघाडीला धक्का देत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे 27 टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. याचा महापालिका निवडणुकीत मोठा परिणाम होणार असून, जवळपास 104 प्रभाग खुले होण्याची शक्यता आहे.
नेमके प्रकरण काय?
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या ठाकरे सरकार आणि विरोधी पक्षांचे नेते यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेले पाहायला मिळत आहेत.
येथे होणार परिणाम
राज्यात फेब्रुवारी 2022 मध्ये 18 महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांवर ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा मोठा परिणाम आहे.
खुल्या जागा वाढणार
महापालिकेच्या फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीसाठी नाशिकमध्ये एकूण 133 जागा आहेत. त्यात ओबीसी आरक्षण राहिले असते, तर यातल्या जवळपास 36 जागा या ओबीसींसाठी राहिल्या असत्या. मात्र, आता अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी 29 जागाच आरक्षित असतील. इतर जागा खुल्या गटात येतील. त्यामुळे 104 प्रभाग खुल्या जागेचे असतील. ओबीसींनी खुल्या गटातून निवडणूक लढता येईल. मात्र, आधीच खुल्या गटात स्पर्धा वाढल्याने ते जिकरीचे होणार आहे.
तर 3 जागा वाढल्या असत्या
नाशिक महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत 122 नगरसेवक होते. 27 टक्के ओबीसी आरक्षणानुसार 33 जागा राखीव होत्या. यंदा हे आरक्षण कोर्टात टिकले असते, तर अजून 3 जागा वाढून या जागा 36 झाल्या असत्या. मात्र, तूर्तास अनुसूचित जाती आणि जमाती मिळून एकूण 29 जागा आरक्षित असतील. यात अनुसूचित जमातीची एक जागा वाढल्याने त्या 10 तर अनुसूचित जातीचा एक जागा वाढल्याने 19 झाल्या आहेत.
प्रभागरचनेचा निर्णय लवकरच
महापालिका निडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाला प्रभागरचेनेचे तीन प्रारूप सादर करण्यात आले आहेत. यामधील एक प्रारूप आयोग स्वीकारायची शक्यता आहे. आता राज्य निवडणूक आयोग महापालिका अधिकाऱ्यांना बोलावेल. त्यानंतर प्रारूपरचनेची छाननी होईल. त्यानंतर अंतिम प्रारूप जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
